संजय प्रसाद पौडेल
भनिन्छ, नेपाल भारतबीच हुने कुटनैतिक बार्तामा नेपाल आफ्नो तयारीको साथ पेश न हुँदा कतिपय गम्भीर मुद्दामा चुक्नु परेको छ भने कतिपय अवस्थामा आफ्नो एजेन्डानै पेस नहुने अथवा एजेन्डानै नै त्याग्नु परेको छ। त्यसको उदाहरण इपिजिको बैठक र त्यसको प्रतिबेदनलाई लिन सकिन्छ। पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने त्यस पछि प्रम केपी ओलीलाई संयुक्त रुपमा बुझाउने भनि ईपिजिको सदस्यहरुबीच एक किसिमको सहमति भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीले ईपिजिको प्रतिबेदन हालसम्म बुझ्न मानेका छैनन। यसबाटै थाह पाईन्छ कि भारतीय राजनैतिक तथा कुटनैतिक पदाधिकारीहरुको नेपाल प्रतिको रबैया कस्तो छ भनेर? शुक्रबार हैदराबाद हाउस, नया दिल्लीमा भएको नेपाल भारत छैठौ परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय संयुक्त बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चुच्चे नक्सा सहित सिमा बिबाद तथा अन्य सहित एक दर्जन एजेन्डा तोकेको थियो ।
त्यस मध्ये पनि चुचे नक्सा लगाएतका सिमा बिबाद नेपाल पक्षको पहिले स्थानमा थियो। तर यस सम्बन्धि कुनै छलफल नगरी भारतले दुवै देसको सचिव स्तरीय संयत्र र बाउन्ड्री वर्किङ्ग ग्रुपबाट सुल्झ्याउनु पर्ने बिषय भनि पन्छिएको छ। भारतले करिव साढे दुई वर्ष देखि थाति रहेको ईपिजिको संयुक्त प्रतिबेदनबारे पनि कुनै ईच्छा नदेखाएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। तर दुवै पक्षले उर्जा, आर्थिक तथा ब्यापार, जलस्रोत, बिकास, पर्यटन, शिक्षा लगाएतका बिषयमा छलफल भएको बताएको छ। भारतीय पक्षले भने कोरोना भाईरस बिरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने आस्वासन दिएको छ।चुच्चे नक्सा सहित सिमा बिबाद तथा ईपिजिको प्रतिबेदनमा भारतीय पक्षले चासो नदिदा भ्रमण उति सफल नरहे पनि यस भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई पुन पहिलेकै ढंग बाट अगाडी बढाउने दाबि गरे।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया