अदालती जालबाट मुक्त हुँदै पूर्वाधार : ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ स्थापना गर्न सिफारिस
काठमाण्डौ ३ जेष्ठ २०८३, विकास आयोजनाहरू अदालती मुद्दाका कारण वर्षौंसम्म ठप्प हुने र लागत अर्बौंले बढ्ने समस्या समाधान गर्न सरकारलाई विशेष सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ तयार पारी मन्त्रीलाई...









