☰ open

सत्ता खेलमा अल्झिँदै संसद्

२०७७ फाल्गुन २३, आईतवार १७:३९
मिडियाखबर

काठमाडौं : नेकपाभित्रको विवाद छिनोफानो नहुँदै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हालै अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभाको सातौं बैठक बस्ने तय भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको किचलो मिलाउन नसक्दा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएका थिए। तर, सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै अधिवेशन बोलाउन १३ दिनको म्याद तोकेर परमादेश जारी गरेको थियो। यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने या अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष देखिएको छ।

नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा अल्झेर बसेको छ। आयोगले निर्णय नदिँदा व्यावहारिक रुपमा टुक्रिए पनि नेकपा कानुनी रुपमा अझै टुक्रिन पाएको छैन। झन्डै दुईतिहाई जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको कानुनी विभाजन नहुँदा संसदका गतिविधि पनि प्रभावित बन्ने देखिएको छ। यो बेला संसदीय दलबाट दुवै पक्ष आफूसँग बहुमत रहेको देखाउन जोडबलका साथ लागिपरेका छन्।

नेकपामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी २२३ सांसद छन्। प्रतिनिधिसभामा सांसद सानु शिवाको निधनपछि सभामुखलाई छोडेर १७२ र राष्टियसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक ४८ गरी कुल २२० सांसद छन्।

तर, अचम्म यो छ कि दाहाल नेपाल पक्षले शुक्रबार आयोजना गरेको दलको बैठकमा १११ उपस्थिती र अन्य ४ जना योगेश भटटराई, चक्रपाणि खनाल, कृष्णवहादुर महरा, मेटमणि चौधरीलगायत उपस्थित हुन नसकेका जनाउँदै आफ्नो पक्षमा ११५ सांसद रहेको दावी गरिएको छ। ओली पक्षले पनि शनिबार बालुवाटारमा वोलाएको दलको वैठकमा आफनो पक्षमा ११५ सांसद खुलेको र सहभागी भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधीसभाका ९१ र राष्टियसभाका २४ जना शनिबार वालुवाटार बैठकमा सहभागी भएको राष्टियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भटटराईले बताए। ‘बालुवाटारमा राष्टियसभाका २४ र प्रतिनिधीसभाका ९१ गरी कुल ११५ सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, अझ यो संख्या वढेर १२०, १३० हुदै वढेर जान्छ,’ भटटराईले भने।

तर सहभागीको नाम कसैले खुलाएका छैनन। यताका उता र उताका यता आएका भए दुवै पक्षले अघि पछि झै प्रचार राम्रोसँगै गरिहाल्थे। त्यो पनि छैन। तीन सांसद वामदेव गौतम, तुलसी थापा र लालवावु पण्डित कतै खुलेका छैनन। नखुलेका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा खुलाउन दुवै पक्ष लागेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार भैसेपाटी पुगेर गौतमलाई आफुतिर तान्ने प्रयास गरेका थिए। कतै नखुलेका गौतम र थापा दम्पती हुन्।

ओलीले शनिबार दलको वैठकमा पार्टी अझै एकढिक्का भएर जान सक्ने भए पनि दाहाल–नेपाल पक्षको गतिविधि एकतावद्ध वनाउनेतिर नदेखिएको वताएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सही भए पनि अदालतले त्यसविरुद्ध फैसला सुनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा आफू लागेको ओलीले सांसदहरुलाई वताएका थिए।

‘अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर मेरो निर्णयविरुद्ध फैसला सुनायो। मेरो निर्णय सही थियो, फैसला गलत आयो। तर, फैसला कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उदधृत गदै सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन भनेको संवैधानिक र कानूनी रूपमा संसदमा मर्यादित रूपमा एकढिक्का भएर उपस्थित हुने हो। संसद बैठकलाई मर्यादित र ब्यवस्थित वनाउनुपर्छ।’

ओली पक्षमा खुलेका सांसद नारदमुनि रानाले प्रधानमन्त्रीलाई उदधृत गदै भने, ‘ सत्तापक्षको हिसावले सन्तुलित हुनुपर्छ। पहिलो दिन हो। आवश्यक परे मुख्य सचेतकले गाइड गर्नुहुन्छ। पार्टी फुटेको छैन। फुटाउन कोसिस गरेको हो। कम्युनिष्ट सरकारलाई ढाल्न प्रयास गरेको छ। त्यो गलत छ। त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ।’

दाहाल–नेपाल समूहले भने अझै पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। राजीनामा दिन सकभर वाध्य वनाउने, त्यसो नभए काग्रेस, जसपासँग मिलेर साझा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने, नभए आफ्नो तर्फवाट भए पनि अविश्वास प्रस्ताव लिएर जाने तयारीमा दाहाल–नेपाल पक्ष छ।

‘हामी प्रधानमन्त्रीले अझै राजीनामा दिनु नै राम्रो हुने वताईरहेका छौं’, दाहाल नेपाल पक्षका संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनै चाहनुभएन भने पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। ’

केही सांसद भने अझै नेकपाको एकता जोगाउन लागिपरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने, अध्यक्ष मण्डल बनाउने, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री वनाउने र नेकपाको एकतालाई जोगाउने गरी कतिपयले ओली र दाहाल नेपाल समुहका नेताहरुका वीचमा छलफल गरिरहेका छन्। नेताहरू योगेश भटटराइृ, घनश्याम भुषाल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुनलगायत नेता नेकपाको एकता जोगाउने अनेक विकल्पमा छलफलमा रहे पनि शीर्ष नेताहरुलाई मनाउन नसक्दा सफल हुन सकिरहेका छैनन।

प्रधानमन्त्री ओली आफूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा सुवास नेम्बाङलाई अघि सार्ने पक्षमा देखिन्छन्। यस्तो प्रस्ताव दाहाल र नेपालसँग  सांसद कृष्णप्रसाद दाहाललगायतले पुर्‍याए पनि त्यसमा दुवै नेता अनिच्छुक देखिएको स्रोतले वताएको छ।

तीन महिनायता पक्ष/विपक्षमा रहेर जुहारी खेलिरहेका ओली र दाहाल नेपाल खेमाका सांसदहरु आइतबारदेखि संसदमा सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। आयोगले नेकपा विवादमा कुनै निर्णय नदिएका कारण दुवै पक्षलाई अलग अलग वेन्च उपलब्ध गराउन नसक्ने सन्देश संसद् सचिवालयले दिएको छ।

’स्वभाविक रुपमा जान्छ संसद वैठक। अधिवेशन यो आफैमा विशेष छ। मरेर बाँचेको संसद पनि भएकाले। नेकपाको एउटा पक्षले भनेजस्तो प्रतिपक्षी वेन्च नै चाहिन्छ भन्ने गरी संसदले छुटटाउदैन’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगले तोकेको वाहेक छुटै केही गर्न मिल्दैन। गदैन पनि। दल विभाजन संसदले गर्ने होइन।’

संसदमा  अहिले ६ वटा रो छन्। चारवटा सत्तापक्ष र दुईवटा प्रतिपक्षका लागि छुटटाईएको छ। सभामुखको दायाँतर्फ सत्तापक्ष र वायाँ तर्फ प्रतिपक्ष बस्ने गरी पहिले तय गरिएको हो। सवैभन्दा बायाँको कुनामा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद बस्नेछन्। त्यसपछिको रोमा काग्रेसका सांसद। त्यसपछिको रोमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु, त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यसपछिको रोमा पूर्व सभामुख, संविधानसभाका अध्यक्षहरु र अर्को कुनाको रोअमा पनि सत्तापक्षका सांसदरु वस्ने गरी यस अगाडी नै ब्यवस्था मिलाईएको थियो।

त्यसमा अहिले कुनै फेरवदल नुहने संसद सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। यसकारण कानुनी रुपमा विभाजन भइनसकेको तर व्यावहारिक रुपमा विभाजनको चक्र पार गरिसकेको नेकपाका सांसद संसदमा कसरी वस्छन् भन्ने पनि चासोको विषय छ।

कतै नखुलेका सांसद लालवावु पण्डितले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘संसदीय दल विभाजन नभई विपक्षमा वस्न सम्भव छैन। मिल्दैन पनि। कसैलाई विपक्षमा वस्छु भन्ने लाग्नु त्यो उहाँको मनको कुरा हो। आफुहरु ब्यक्तिगत रुपमा के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाहरुको कुरा हो। तर त्यसरी बस्न मिल्दैन।’

संसद्को बर्खे अधिवेशन असार १७ गते अन्त्य भएको थियो। हिउँदे र बर्खे अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण पुनस्थापनाको फैसलापछि बैठक बस्न लागेको हो। संविधानअनुसार पुस १८ गते अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो।

पहिलो बैठकका कार्यसूची
संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छैन। पहिलो बैठकमा संसदमा रहेका दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेकोमा यसपटक भने त्यो उल्लेख छैन। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार सम्भावित कार्यसूची तयार गर्ने बेलासम्म नेताहरुले सम्बोधन गर्नेबारे कुनै जानकारी आएको छैन।

कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो  संशोधन) अध्यादेश पेश गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश र तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पद्धार्थ सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्नेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि अध्यादेश पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि सबै सांसदलाई कोरोना खोप लगाइएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार २५५ जना सांसदले खोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आइतबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर खोप लगाउने तयारी छ।

~अन्‍नपूर्ण पोस्ट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया