मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियुक्तिहरू कानुन विपरीत ठहर

काठमाडौं २२, भदौ २०७८

प्रदेश नम्बर २ सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू अवैधानिक रहेको भन्दै तलबसहित सुविधा रोक्का गर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू नियमसंगत नरहेकोले तलब सुविधामा रोक लगाउन गरी उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नगरिएकाले  उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउन भनेको छ । सो प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा. अङ्कुर साह र रजिस्ट्रारमा डा. विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको छ । तीनै जनाको नियुक्ति प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार नियमसंगत नरहेको भन्दै देवानन्द झाले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले प्रदेश सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत नरहेको भन्दै तत्काल कामकाज, तलब सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुन सम्मत भएको देखिँदैन । अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ ।