मिडियाखबर
काठमाडौं २२ फागुन २०७८।
बैंकहरूलाई लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरिएपछि कर्जा खोसाखोस हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले समेत निश्चित प्रतिशत कर्जा उपर्युक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा खोसाखोस हुन थालेको हो ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पहुँच तल्लो तहसम्म रहेको र उनीहरूले ससानो कर्जा दिने भएकाले एसएमई कर्जाको पोर्टफोलियो उनीहरूको बलियो छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि यस्तै प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न लक्ष्य दिइएपछि त्यसलाई पूरा गर्न उनीहरूले विकास बैंक र फाइनान्सबाट ग्राहक तान्न थालेका हुन् । यसबाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायमा असर गरे पनि ऋणीलाई भने फाइदा भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि २०८१ असार मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो ।
यसका लागि कार्यतालिका बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले २०७८ असारसम्ममा ११, २०७९ असारमा १२, २०८० असारमा १४ र २०८१ असारमा १५ प्रतिशत पुर्याउन समयसीमा दिएको थियो । बैंकहरूले समयसीमाअनुसार तोकिएको कर्जा पुर्याउन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका ग्राहकलाई आकर्षित गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए ।
‘समयसीमा अनुसार तोकिएको लगानी गर्न नसक्ने बैंकहरूले हर्जाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तोकेको सीमा पुर्याउन वित्तीय संस्थाका ग्राहक तानातान भएको हो ।’
राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न तोकिएको समयसीमा बढाएपछि अहिले त्यो समस्या नरहेको उनले दाबी गरे ।
राष्ट्र बैंकले पुस दोस्रो साता निर्देशन जारी गरी लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समय २०८२ असार मसान्तसम्मका लागि दिएको छ । कार्यतालिका अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा यस क्षेत्रमा न्यूनतम ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया