☰ open

खनिज उत्खननमा सरकारको कडाइ

२०७८ फाल्गुन २३, सोमबार ०९:१६
मिडियाखबर

काठमाडौं२३ फागुन २०७८ ।

खनिज उत्खननको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले जथाभावी खनिज निकाल्न थालेपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । सरकारले खनिजको प्रकारअनुसार उत्खननको सीमा निर्धारण गर्दै कडाइ गर्न थालेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भू–गर्भ विभागका अनुसार सामान्य खनिजको हकमा खुकुलो व्यवस्था भए पनि बहुमूल्य र पर्यावरणीय रूपमा संवेदनशील स्थलमा खानी उत्खननका लागि कडाइ गरिएको छ । विभागले साधारण खनिजको परिभाषामा निर्माणमुखी खनिजलाई राखेको छ ।

विभागका अनुसन्धान अधिकृत वसन्त अधिकारीका अनुसार नुन, पत्थर, कोइलाजस्ता खनिजको खोजतलास अनुमतिको क्षेत्रफल बढीमा पाँच वर्ग किलोमिटर तोकिएको छ । यस्तै, अभ्रख, मार्बल, ग्रेनाइट र एम्फिबोलाइटको खनिज खोजतलास तथा उत्खनन अनुमति पनि पाँच वर्गकिलोमिटर नै तोकिएको अधिकारी बताउँछन् । विभागका अनुसार गेरु, औद्योगिक माटो, सिलिका बालुवा, मट्टी कोइला, साइनाइट, क्वार्जाइट, डेकोरेटिभ ढुंगा खनिजको खोजतलास अनुमतिको क्षेत्रफल बढीमा एक वर्ग किलोमिटर तोकिएको छ ।

विभागले हालसम्म खोजतलास अनुमति जारी भएकालाई उत्खननको क्रममा माथि उल्लेखित क्षेत्रअनुसार सीमित गर्ने निर्णय गरेको अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार हाल खोजतलास अनुमतिका लागि निवेदन प्राप्त भई कारबाहीको प्रकृयामा रहेका तर निर्णय नभइसकेका निवदेनको हकमा क्षेत्र सीमित गर्न लगाई थप कारबाही गरिने जनाएको छ ।

विभागले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ अनुसार खनिज पदार्थको वर्गमा रहेका सामान्य खनिजबाहेकको खोजतलासका लागि यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ । नियम ८ अनुसार खोजतलास कार्यको आकार तथा क्षेत्रफल खोजतलास कार्यका लागि आयताकारमा घटीमा ०।२५ वर्ग किलोमिटर र बढीमा २ सय ५० वर्ग किलोमिटरसम्मको क्षेत्रफल निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया