गभर्नर निलम्बनले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम उत्पन्न

काठमाडौं २७ चैत्र २०७८।

जोखिममा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वित्तीय (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक (राष्ट्र बैंक) को नेतृत्वबीचको समन्वय झन् बलियो बनाउनुपर्नेमा सरकारले भत्काएको टिप्पणी पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले गरेका छन् । यो बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले संकटलाई खेलबाडका रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश दिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ । 

शंकास्पद वित्तीय कारोबारबारे भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र लेखेको विषयले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट थप निगरानीमा पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘शंकास्पद रकम आएमा छानबिन गर्नेछौं भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै हस्ताक्षर गरेका छौं । त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्दा गभर्नर हटाइन्छ भने भोलिका दिनमा देश नै कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट अवैध रूपमा आएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्रीले पत्र लेख्छन् भने वैध तरिकाले आएको पैसा पनि निगरानीमा पर्न थाल्छ । त्यसपछि हामी झन् ठूलो संकटमा पर्छौं ।’

राष्ट्र बैंकमा सरकारको बढी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत दातृ निकायले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई थप स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइएको पनि पाण्डे स्मरण गर्छन् । भन्छन्, ‘सरकारले चाहँदा राख्ने र नचाहँदा निकाल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकको गरिमा पनि रहेन । कोही व्यक्ति सरकार र मन्त्रीसँग असहमत हुनेबित्तिकै हटाउने हो भने संस्थागत प्रणाली ठीक ढंगले चल्नै सक्दैन । अरू कर्मचारीको पनि मनोबल कमजोर हुन्छ ।’

सुपारी, मरीच, केराउ, छोकडाजस्ता वस्तु आयात खोलेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । यस्ता वस्तु सिधै आयात गर्दा भारतमा चर्को कर छ, तर इन्डोनेसियाबाट ल्याएर नेपाली उत्पादन भन्दै भारत पठाउँदा भने राजस्वमा सुविधा छ । भन्सारबाट मात्र होइन, खुला सिमानाबाट भारत तस्करी गर्ने नियतले ल्याइने यस्ता वस्तु खोल्न दिने निर्णय सरकारले भर्खरै गरेको छ जबकि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको भन्दै विभिन्न ४० शीर्षकका १३ सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट