मिडियाखबर
काठमाडौं १२ बैशाख २०७९।
स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिका अनेकन सपना देखाएका छन् । तर त्यस्ता सपनालाई भुइँ तहका नागरिकले भोगिरहेका दुःख र हैरानीले गिज्याइरहेजस्तो देखिन्छ । दलहरूले घोषणापत्रमार्फत खानेपानीको पहुँच, घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा, वडा तहसम्म सडक सञ्जालदेखि विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँचसम्ममा जुन खालका प्रतिबद्धता अघि सारेका छन्, अधिकांश त तत्काल पूरा हुन सक्ने पनि देखिँदैन ।
सबैजसो दलले घोषणापत्रमा वडा तहसम्म सडक पुर्याउने आश्वासन बाँडेका छन् । माओवादी केन्द्रले जारी गरेको चुनावी अपिलमा लेखिएको छ– सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा भने सबै गाउँ–नगरपालिका केन्द्रमा पक्की सडकको पहुँच पुर्याउने, सबै गाउँ–नगरपालिका केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने उल्लेख छ । एमालेले घोषणापत्रमा प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने, प्रत्येक वडा केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारमार्फत पालिका केन्द्रसँग जोड्ने, हरेक बस्तीमा उपयुक्त यातायात पूर्वाधारबाट नजिकको प्रशासनिक केन्द्र र बजारसँग जोड्ने भनिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले त एक कदम अगाडि बढेर लेखेको छ– सबै पालिकामा बसपार्क बनाइनेछ ।
दलहरूले सडक सपना जति बाँडे पनि त्यसको धरातल दुःखलाग्दो छ । सडक विभागका अनुसार ७ सय ५३ गाउँपालिकामध्ये २ सय २१ मा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक बनेको छैन । २१ पालिकामा ट्र्याक नै खुलेको छैन भने कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत छैन । सडक विभागका अनुसार औसतमा एक किमि सडक बनाउन ५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जसमा पुलसमेतको हिसाब गरिएको हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैत १ मा सडक नपुगेका २ सय २८ स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की पुल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । तर स्रोतको अभावमा तिनको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) समेत बनेको छैन । दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न कति रकम लाग्छ र त्यसको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिक
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया