☰ open

बजेटको अन्तर कुन्तर

२०७९ जेष्ठ १२, बिहीबार ०८:३५
मिडियाखबर

– नन्दलाल खरेल
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, रोजगार बढाउने, गरिवी घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्ने, सीमान्तकृत समुदायका समस्या सम्बोधन गर्ने, समुन्नत नोल बनाउने थुपै्र कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कत्तिको प्रभावकारी देखाउछ, यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजोका सरकारले पनि थुप्रै आकर्षक कार्यक्रमहरु पनि नल्याएको होइन । तर ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वन्यन नगर्दा अर्थतन्त्र अहिले झन–झन सेवाग्रस्त बन्दै गएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन र गन्तव्यहीन दस्तावेज मात्र बन्नु हुदैन ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भइसकेका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक दिशामा रहेको बेला सरकारलाई कस्तो बजेट बनाउने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, शोधान्तर र व्यापारघाटा उच्च, निरन्तरको मूल्यवृद्धि, कमजोर पुँजीगत खर्च आदिको कारणले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने नीतिको लागि सरकारलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ । विगतका वर्षहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो बजेट बनाएर भार बढाउनु भन्दा सानो बजेट बनाएर शत प्रतिशत खर्च गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा बजेटको आकार अस्वभाविक रुपमा बढाएर ठूलो बनाउने परम्परा जस्तै भएको छ । यसलाई तोड्नु आवश्यक छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा १० अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए । जुन अघिल्लो आब ०७२÷०७३ को तुलनामा दुई खर्ब २९ अर्ब ले बढी थियो । त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री कृष्णबहाुदर महराले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याए । विगत १० वर्षमा बिनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को १० महिनामा ११८ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सरकारले बजेट संशोधन गर्दै पुँजीगत खर्चलाई ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड झारेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्चमध्ये २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । पुँजीगत खर्चमाथि परेको चापका कारण चालु आर्थिक वर्षमा समेत असारे विकास दोहोरिने प्रष्ट छ । अब सरकारले दैनिक ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्न असम्भव छ । आगामी बजेट असारे विकास पुनः नदोहोरिने गरि काम गर्न जरुरी छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा मौलाउँदै गएको छ । यसको कारण हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो हुने गरेको छ । आगामी वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र ५० खर्ब पुग्ने देखिएको छ । हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने हो भने १ सय खर्बभन्दा माथि पुग्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दल तथा सरकारको इच्छा शक्ति नभएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको हो । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तथा अन्डर इन्म्वाइसिङ एवं ओभर इन्म्वाइििसङसँगै करछली बढीरहेको अनि अवैध रकम बरामदका घटना बढ्दै गएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । आगामी बजेटमा यस्तो अर्थतन्त्रलाई रोक्न नीतिगत सुधार गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।
राज्यले हाम्रो मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भनिरहकेो छ । कृषिप्रधान देश भन्न हाम्रो अर्थतन्त्रको हिस्सा कृषिले ओगटेको हुनुपर्छ । आजभन्दा ४८ वर्ष अघि मुलुक कृषिप्रधान देश थियो । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३१÷०३२ मा जिडीपीमा कृषिको योगदान ७० प्रतिशत थियो । २०४१÷०४२ को आर्थिक वर्षमा ५१ प्रतिशतमा झा¥यो । अझ त्यसको एक दशक पछि ४१ प्रतिशत २०६१÷०६२ सम्म आइपुग्दा ३५ प्रतिशत र अहिले २०७८÷०७९ मा आइपुग्दा २३.९५ प्रतिशत मात्र छ । जनसंख्याको हिसाबले नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छन् । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कृषिप्रधान देश नेपालमा पछिल्लो समय अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका उपभोग्य वस्तु आयात भएका छन् । कुल आयातमा यो हिस्सा ३६.३ प्रतिशत हो । २०७८÷०७९ को चैत्र मसान्तसम्म चामल मात्रै ४० अर्बभन्दा बढीको आयात गरेको छ । तसर्थ आगामी बजेमा कृषिमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी उत्पादकत्व बढाई जिडिपीमा कृषिको योगदान बढाउनु जरुरी छ । यसतर्फ सरकारको तथा अर्थमन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी छ । यसलाई परिवर्तन गरेर उत्पादमुखी र आत्मनिर्भरमुखी बनाउनु पर्छ । यसको लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । कृषि उत्पादनकै माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक सञ्चाल र खानेपानी र विजुलीको व्यवस्था आवश्यक छ । यसलाई आगामी बजेट केन्द्रीत हुनु पर्दछ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा (जिडीपीमा) ३ प्रतिशत योगदान भनिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना भाइरसका कारण धरासायी बनेको छ । धरासायी मात्रै भएको छैन तत्काल उठ्नै कठिन हुने देखिएको छ । यो व्यवसायलाई उठाउनु प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । बाह्य पर्यटक मात्रै होइन आन्तरिक पर्यटकलाई समेत तान्ने योजना बनाउनु पर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सरकारले अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगलगायतलाई अत्यावश्यक वस्तु अन्तर्गत राखी त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाउने तर्फ राज्य र निजी क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा राष्टिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नु पर्छ । कृषिजन्य उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । जिडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुग्ने गरी योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार नगरी कर्मचारीको तलब भत्ता तथा जेष्ठ नागरिक भत्ता अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु हुँदैन । निजीक्षेत्र मैत्री बजेटमा समेत जोड दिनु पर्दछ । मुलुकमा हाल पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ भने ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

प्रकासित मिति २०७९–२–१२

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: