media khavar
बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय खारेज गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।आफूले समालिरहेको मन्त्रालयको औचित्य प्रदेशमा नरहेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिँदै उनले बजेट नै नभएको मन्त्रालयको काम नहुने बताए ।
उनले भने ‘आजकल एउटा गाउँपालिकाको बजेट त ४०–४५ करोडको हुन्छ अनि यो २४ करोडको मन्त्रालयले के गर्ने ? बजेट नबढाउने भए बरु मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ ।’
पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय खुट्टा नभएकोको मानिस जस्तो भएको बताए । प्रदेश सभामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको नाम भूमि व्यवस्था भए पनि भूमि सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको बताए ।
उनले गुठी व्यवस्थापन लगायतका कामहरू पनि आफ्नो मन्त्रालयले गर्न नमिल्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा जारी बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालय नै गरिब हुँदा काम गर्न नसकिने बताए ।
५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने मन्त्रालयबाट सहकारी मार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने उनको भनाई रहेको छ । मन्त्रालयलाई महत्त्व दिएर आवश्यक बजेट विनियोजन भए गरिबी निवारण गर्न मन्त्रालय सफल हुने उनले ठोकुवा गरे ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया