media khavar
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुनेतर्फ अघि बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सरकारबीच शुक्रबार भएको चार बुँदे सहमतिसँगै ३२ अर्बभन्दा बढीको बजेट संशोधनसहित पारित हुने निश्चित भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि सरकारले सदनमा पेस गरेको ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट एमालेको सदन अवरुद्धका कारण पारित नहुँदा सरकारले गएको असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र असार अन्तिमसम्म पारित गर्नुपर्छ ।
सत्तारुढ दलहरू र एमालेबीचमा भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चार अर्ब १८ करोड, कर्णाली प्रदेशसभामा रिक्त रहेका ६ प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्र विषेश पूर्वाधार कार्यक्रमको २४ करोड र १५ लाख भन्दामुनिका झण्डै तीन सय आयोजनाबापतको एक अर्ब बजेटमा संशोधन हुने भएको छ । यो भनेको झण्डै ६ अर्ब बजेट हेरफेर हुने भएको हो ।
‘भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयका १५ लाखभन्दा कमका आयोजनामा पुनः संशोधन हुने भएको छ । यस्ता योजना झण्डै तीन सय भन्दा बढि रहेका छन् ’, एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारलाई ठूला येजना बनाऔं, प्रगति देखिने खालका बनाऔं भन्दा नमानेकै कारण हामीले सदन अवरुद्ध गरेका थियौं ।’
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया