media khavar
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ प्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
सांसद संग्रौलाले सो विधेयक बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा भयावह ढंगले बढिरहेका त्यस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र संयुक्त राष्ट्र संघको उदाहरणलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने माग समेत गरिन्। उनले विद्यमान विधेयकले व्यवस्था गरिएको दण्ड, जरिवानाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद संग्रौलाले भनिन्, ‘बलात्कारका घटनाहरु, जब्बरजस्ती करणीका घटनाहरु डरलाग्दो भयावह रुपमा समाजमा निरन्तर घटीरहेको छ। त्यसैले यो घटना मानवता विरोधी घटना हो । यो क्रुरता हाे। यसले हरेकको मनलाई छोएको छ। त्यसैले यो कानुनमा केही सुधार हदम्याद २ वर्ष, ३ वर्ष भनेर आएको रहेछ। यो हदम्यादले मात्रै समाजमा विद्यमान अपराधका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ? यो घटना न्यूनिकरण हुन सक्छ ?
त्यसैकारण प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न अनुसन्धानले के भन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा ५० प्रतिशत जब्बरजस्ती करणीका घटनाहरु उजुरी दर्ता गर्न जान्छन। ५० प्रतिशत हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् । बलात्कारका घटनालाई हेर्ने हो भने औसत ६÷७ जनालाई बलात्कार हुन्छ। बलात्कारको प्रयास हुन्छ। धेरैजसो बलात्कार आफ्नो साथी र छरछिमेकबाट हुने गरेको छ ।
एकदमै भयावह ढंगले यो जब्बरजस्ती करणीको घटना घटेका छन् । यस्ता घटनालाई रोक्न विधेयकमा गरिएको दण्ड सजायको जरिवानाले मात्रै हुन्न। त्यसैले हामीले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरौं । संयुक्त राष्ट्र संघको उदाहरणहरुलाई हेरौं। यो कानुन निर्माण गरौं। त्यसले मात्रै यो जघन्य मानवता विरोधी जब्बरजस्ती करणीका जुन अपराधहरु छन। ती अपराधहरु नियन्त्रण हुन्छ। त्यसतर्फ मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गर्दछु।’
सांसद संगौलाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना ५० प्रतिशत भन्दा बढि सहेर बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई दवाव दिइन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया