media khavar
आफूले एकल बहुमत ल्याउने गरी आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको निर्णयपछि सत्ता साझेदार दलहरूले सिट बाँडफाँटको कसरत थालेका छन् । सिट बाँडफाँटमा अनौपचारिक गृहकार्य सुरु गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले आ–आफ्नो पार्टीभित्र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नीतिगत निर्णय गराएर औपचारिक रूपमै छलफल गर्ने भएका छन् ।
सत्ता साझेदार दलले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा अहिलेकै पाँचदलीय गठबन्धन कायम राख्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । तालमेलको प्रारम्भिक खाकाका विषयमा सुरुमा शीर्ष नेताले छलफल गर्ने, त्यसपछि सबै दलमा आन्तरिक छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने दलहरूको तयारी छ । सत्तारूढ पाँच दलले प्रतिनिधिसभाका १६५ वटै र प्रदेशका ३३० वटै क्षेत्रमा तालमेल गर्ने योजना बनाएका छन् । कांग्रेसले संघ र सबै प्रदेशमा एकल बहुमत पुग्ने गरी सिटमा दाबी गरिरहँदा माओवादी चुनावपछि सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति बन्ने योजनामा छ । त्यसैले सिट बाँडफाँटमा पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
गठबन्धन दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै २०७४ मा जितेका सिटमा आफैं लड्ने र एमालेले जितेका ठाउँमा बाँडफाँट गर्ने ढाँचामा जाने सम्भावना रहेको छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले ३६, कांग्रेसले २३, एकीकृत समाजवादी ९तत्कालीन एमालेबाट० ले १३, जसपा ९तत्कालीन समाजवादी पार्टी० ले १२ र जनमोर्चाले एक सिट जितेका थिए ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले संघमा एक सय सिटमा लड्ने गरी गठबन्धनबीच तालमेलको प्रस्ताव गर्ने बताए । ‘हाम्रो लक्ष्य बहुमत नजिक पुग्ने हुन्छ नै । अन्तिमसम्म यसैमा कोसिस हुन्छ र अडान लिन्छौं,’ उनले भने, ‘वाम गठबन्धन रोक्नैपर्ने भएकाले अन्तिममा सभापतिले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै लचकता देखाउन सक्नुहुन्छ ।’
एक नेताका अनुसार कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ९५ सिटमा दाबी गरिरहे पनि गठबन्धनका अरू दल उसका लागि ८५ सिटसम्म मात्र छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘पहिले कांग्रेससँग सिट टुंगो लगाएर बाँकीमा चार दलले हैसियतअनुसार बाँडफाँट गरौं भन्ने कुरा पनि आएको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।
उनका अनुसार चार दलले सुरुमा आफ्नो मोर्चा बनाउने र कांग्रेससँग सिट बाँडफाँटको वार्ता गर्ने वैकल्पिक योजनाका लागि तत्कालीन नेकपाकालीन सचिवालय सदस्यहरूबीच संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम र माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभव लिएर कसरी जाने र विचार मिल्नेहरूको बीचमा एकताको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामी नेकपाकालका सचिवालयका बहुमत सदस्य छौं । आज दोस्रो बैठक बस्यौं । अहिले सबै पार्टीले आफ्ना निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेका निर्णयबारे पनि छलफल भयो,’ उनले सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘गठबन्धनलाई कायम राखेर जानुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन ।
कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारेमा चर्चा भइरहेको छ ।’ पूर्वनेकपाका सचिवालय सदस्यले अनौपचारिक विमर्श गरेर एमालेलाई दबाबमा राख्न खोजेको पनि देखिएको छ । मंगलबार पाँच नेताबीचको छलफलअघि दाहालले जसपाबाट निस्किएका नेता बाबुराम भट्टराईसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलपछि दाहालले भट्टराई अहिलेकै गठबन्धनमा रहने बताएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले सबैलाई चित्तबुझ्ने र सम्मानजक हुने गरी सिट टुंगो लगाउने बताए । ‘गठबन्धन गर्ने निर्णय भए पनि सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन । सबै पार्टीका आ–आफ्नो धारणा र प्रस्ताव आउलान्,’ उनले भने, ‘अहिले कसैको प्रस्ताव आउँदैमा यही भन्ने हुँदैन । सबैले आ–आफ्ना प्रस्ताव गरेपछि छलफल हुँदै जाँदा साझा टुंगोमा पुगिन्छ ।’
माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा सम्मानजनक र न्यायोचित सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले आफ्ना निम्ति अरू पार्टीलाई प्रयोग गर्ने मात्रै सोच बनायो भने गठबन्धनले सही दिशा लिँदैन,’ उनले भने, ‘तर अहिले नै गठबन्धनका बारेमा अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था छैन । सिट बाँडफाँटका विषयमा कांग्रेसको नेतृत्वसँग छिट्टै छलफल हुन्छ ।’ माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ५० सिट दाबी गरिरहेको छ ।
चार दलबीचको मोर्चा नभए माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकता गर्ने दोस्रो विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको छ । ‘पहिला त त्यो एकता हुन्छ कि हुँदैन रु पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर जाने कि रु वा एकीकृतसँग पार्टी एकता भयो भने जसपा, मोहनविक्रमजीहरूसँग वाम समाजवादी वा अरू केही हुन सक्छ कि भन्नेबारे छलफल अघि बढेको छ,’ माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विचार, कार्यक्रमका आधारमा त्यस्तो मोर्चा बन्यो भने कांग्रेससँग त्यसका आधारमा तालमेल हुन्छ ।’
तर, वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकै ठाउँ हुन नदिने कांग्रेसको मुख्य रणनीति छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत स्थिर सरकारको वकालत गरे पनि कांग्रेसको मूल नेतृत्व वामपन्थी शक्ति नमिल्ने सर्तमा ‘पावर सेयरिङ’ को विकल्प खुला राख्ने तयारीमा छ । उता एमालेसँग प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिरहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी सत्ता राजनीतिमा आफूहरू निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिने योजनामा लचिलो बन्ने सम्भावना पनि रहेको एक नेताले बताए । कान्तिपुर दैनिक
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया