media khavar
प्रदेश सरकारहरूले गएका चार आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरिद र मर्मतसम्भारमा मात्र ६ अर्ब २४ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्ममा ४ अर्ब ८० करोड ३३ लाख ४९ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका प्रदेश सरकारहरूले मर्मतसम्भारमा १ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सकेका हुन । सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन र चालकहरूको पारिश्रमिकमा भएको खर्च छुट्टै छ ।
संघीय सरकारले चालु खर्च १५ प्रतिशत घटाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सवारीसाधन नकिन्ने घोषणा गरेको छ । सवारीसाधन खरिद गर्दा खर्च बढ्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्ने भएका कारण यस्तो घोषणा गरिएको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिमबाहेकका प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएका छन् । ६ वटा प्रदेशले यस वर्ष सवारीसाधन खरिद र मर्मतसम्भारमा २ अर्ब १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
नयाँ सवारीसाधन खरिदमा मधेस प्रदेशले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । उक्त प्रदेशले हालसम्म १ अर्ब ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँको गाडी किनेको हो । सवारीसाधन मर्मतसम्भारमा मधेसले १६ करोड ३४ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मधेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १३५ मा सवारीसाधन खरिद नगर्ने उल्लेख गरे पनि रातो किताबमा ‘सवारी साधन खरिद’ शीर्षकमा ७ करोड ६० लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै मर्मतसम्भारमा १३ करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ । ‘केही मन्त्रालयले सवारीसाधनको माग गरेका कारण रातो किताबमा देखिएको हो । तर यस वर्ष हामी चारपांग्रे सवारीसाधन किन्दैनौं,’ मधेसका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले भने ।
प्रदेश १ ले गाडी खरिद र मर्मतसम्भारमा अहिलेसम्म १ अर्ब ७७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उसले १ अर्ब २८ करोड २७ लाख १९ हजार रुपैयाँको गाडी किनेको हो भने मर्मतसम्भारमा ४८ करोड ८५ लाख ८५ हजार खर्च गरेको हो । प्रदेश १ ले चालु वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदमा ३२ करोड ८७ लाख ६८ हजार र मर्मतसम्भारमा ६ करोड ५१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता एवम् यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सरकार सञ्चालन तथा प्रदेशका बासिन्दालाई सहज तरिकाले सेवा पु¥याउन सवारीसाधन खरिद गरिएको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप मुख्यमन्त्रीलगायतको सवारीसाधन खरिद गर्दा केही महँगो प¥यो,’ उनले भने, ‘तर जे भइसक्यो, त्यो भयो । अब भारतमा निर्माण भएको सामान्य सुविधाको सवारीसाधन मात्रै खरिद गर्ने मापदण्ड निर्माण गर्ने तयारीमा छौं ।’
वाग्मती प्रदेशको हालसम्मको सवारीसाधन मर्मतसम्भार खर्च २२ करोड १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यही अवधिमा ९५ करोड ८६ लाख ३३ हजार रुपैयाँको नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । चालु वर्षमा २७ करोड ६४ लाख २० हजार रुपैयाँको गाडी किन्ने योजना बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले मर्मतसम्भारका लागि भने ७३ करोड ८५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले मन्त्रालय र प्रादेशिक संरचना बढेसँगै सवारीसाधनको खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सवारीसाधनमा बर्सेनि बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्ययन सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । ‘धेरै मन्त्रालयले चालु वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने भनेका छन् । बजेट पनि त्यहीअनुसार बनाएका छौं,’ उनले भने ।
पछिल्ला ४ वर्षमा गण्डकी प्रदेशले गाडी किन्न र मर्मतसम्भारमा कुल ८९ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ । गण्डकीमा सवारीसाधन खरिदमा ७२ करोड ४० लाख २९ हजार रुपैयाँ र मर्मतसम्भारमा १७ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालु वर्षमा ६ करोड ८३ लाख ६८ हजार रुपैयाँको गाडी किन्ने योजना बनाइएको छ । यस्तै, २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ मर्मतसम्भार शीर्षकमा राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले पनि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सवारीसाधन गरिरहेको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी गाडी खरिद गर्ने कोसिस गरेको थियो । अहिले हामीले कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार शीर्षकमा १६ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उसले अहिलेसम्म ९५ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँको गाडी किनेको छ । चालु वर्षमा ६ करोड ९९ लाख ५१ हजार रुपैयाँको गाडी किन्न लागेको लुम्बिनीले १४ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ मर्मतसम्भारमा छुट्याएको छ । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७८×/७९ सम्ममा २४ करोड ९९ लाख १ हजार रुपैयाँको गाडी किनेको छ । सवारीसाधन मर्मतसम्भारमा उसको खर्च ११ करोड ६४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ छ ।
कर्णालीले यस वर्ष सवारीसाधन खरिदमा १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मर्मतसम्भारमा भने ३ करोड १८ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हालसम्म ८३ करोड ४ लाख १५ हजार रुपैयाँको गाडी किनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारीसाधन मर्मतसम्भारमा ११ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ सकेको छ । सुदूरपश्चिमले सवारी मर्मतसम्भार शीर्षकमा ६ करोड ६२ लाख ८ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनयता प्रदेशहरूले सवारीसाधन खरिद र मर्मतसम्भार शीर्षकमा १४ अर्ब १५ करोड १७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्याएका थिए । उनीहरूले नयाँ सवारीसाधन खरिदका लागि ९ अर्ब २४ करोड ९४ लाख २६ हजार र मर्मतसम्भारका लागि ४ अर्ब ९० करोड २२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले भने पछिल्ला ५ वर्षमा नयाँ सवारीसाधन खरिदका लागि ११ अर्ब ९८ करोड २६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । यही अवधिमा मर्मतसम्भारका लागि ९ अर्ब ४४ करोड ८४ लाख र भाडाका सवारीसाधनका लागि १ अर्ब ७७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सवारी खरिद र मर्मतसम्भारमा संघ र प्रदेशले छुट्याएको रकम जोड्दा ३७ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन्छ । संघ र प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, विभिन्न आयोग तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि सवारीसाधन, मर्मतसम्भार र सवारी भाडामा रकम खर्च गरेका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सवारीसाधनको खरिदमा विकृति देखिएकाले त्यसको नियन्त्रण गरिनुपर्ने भन्दै ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५’ को प्रतिवेदनले समेत सुझाव दिएको थियो । ‘तीनवटै तहका सरकारका लागि सवारीसाधन खरिदको मापदण्ड तोक्ने र नयाँ कार्यालयबाहेक सबै कार्यालयमा ३ वर्ष सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिनुपर्दछ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारले चार वर्षअघि गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष तथा अर्थविद् डिल्लीराज खनाल प्रदेशहरूले वित्तीय अनुशासन मिचेर सवारीसाधनमा खर्च गरिरहेको बताए । ‘आयोगबाट अध्ययन गर्न प्रदेशमा जाँदा पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट समेत गाडी किनेको देखियो,’ उनले भने, ‘अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले कुनै आयोजनामा पुँजीगत शीर्षकमा हुने लगानीले उत्पादन बढाउनुपर्छ वा पुँजी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्छ ।’
नतिजा र परिमाणसँग जोड्ने परिपाटी नभएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अनुशासन मिचेर जथाभावी खर्च गर्दा आर्थिक दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताए । ‘प्रदेशको खर्च प्रणालीलाई सुरुदेखि नै नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया