महिला सांसदहरूले आपत्ति : नागरिकतामा लैंगिक पक्षपात संविधानदेखि कानुनसम्मै

संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई प्रतिनिधिसभाले बल्ल संशोधन गर्दै छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने संविधानको प्रावधान लागू गर्ने बाटो खोलेको छ । तर, संविधानको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी प्रावधानलाई पन्छाउनुको सट्टा थप संस्थागत गरेको भन्दै महिला सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधानको धारा ११ (२–ख) मा ‘बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने’ प्रावधान छ । संविधानको यो प्रावधानबमोजिम कुनै व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा विभेदको सामना गर्नु पर्दैन । आमा वा बुबामध्ये एक जना नेपाली नागरिक रहेछन् भने सन्तानले सजिलै वंशजको नागरिकता पाउँछन् । एकल आमाले हुर्काइरहेका सन्तानले आमाको नाम र पहिचानमा आधारित नागरिकता पाउँछन् । आमा–बाबुसँगै हुर्किरहेका सन्तानले पनि आमाका नामबाट उनको मात्रै स्वतन्त्र अस्तित्वमा नागरिकता पाउँछन ।

यस्तो समतामूलक प्रावधान खुम्च्याउन राजनीतिज्ञहरूले संविधानको धारा ११ कै उपधारा ५ र ७ लाई प्रयोग गरेका छन् । उपधारा ५ मा ‘नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्मिएर यहीं बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने तर बाबु विदेशी भएको ठहरेमा भने अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने’ व्यवस्था छ ।

कानुनविद्का अनुसार यसले धारा ११ (२–ख) को समतामूलक प्रावधानलाई खुम्च्याउँछ, सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आमाले बाबु को हो भन्ने खुलाउनुपर्छ, नचाहे ‘पहिचान हुन नसकेको’ घोषणा गर्नुपर्छ । बाबुसँगको आबद्धताबिना आफ्नो पहिचान र नागरिकताबाट मात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आमालाई रोक्ने यस्तो प्रावधानले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ । तर, कुनै पुरुषले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहेमा आमाको पहिचान खुलाउनुपर्ने अतिरिक्त सर्तको पालना गर्नु पर्दैन ।

संविधानकै धारा ११ को उपधारा ७ मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तान नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशको नागरिकता प्राप्त नगरेको अवस्थामा नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने’ व्यवस्था छ । उक्त उपधारामै ‘नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

संविधानको यो प्रावधान पनि आमा वा बाबुमध्ये कुनै एक जना नेपाली नागरिक रहेछन् भने तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने धारा ११ (२–ख) को प्रावधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन्छ । यो प्रावधानअनुसार कुनै सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन आमा नेपाली नागरिक भएर मात्र पुग्दैन, उनका बाबुको नेपाली नागरिकता रहेनछ भने सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । धारा ११ को उपधारा ५ मा बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुको कारण यहाँ आएर स्पष्ट हुन्छ ।

संविधानमा नै एकअर्कासँग बाझिने र समानताविरोधी प्रावधान राखिएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दा प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्नेमा उल्टो नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पनि विभेदकारी बनाएको छ । धारा ११ (२–ख) बमोजिम समतामूलक कानुन बनाउने अवसर हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाले धारा ११ (५ र ७) का विभेदकारी प्रावधान समेटेको हो ।

यस्ता विभेदकारी प्रावधान राखिएको विधेयकमाथिको शुक्रबारको छलफलमा केही महिला सांसदले विरोध गरेका छन् । ‘महिला र पुरुषका नाममा विभेद नगरियोस्, यो विधेयकले लैंगिक विभेद गर्छ । नागरिकताको कुरा आउँदा सधैं महिलाको आत्मसम्मानमाथि प्रहार हुँदै आएको छ,’ सांसद लीलादेवी सिटौलाले भनिन्, ‘सन्तानले बाबुका नामबाट जसरी बिनारोकटोक नागरिकता पाउँछन्, त्यसैगरी आमाका नामबाट पनि पाउनुपर्छ । यस्तो विभेद सधैं सहन सकिँदैन ।’

समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, महिलाको हकजस्ता अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । तर, नागरिकतासम्बन्धी संविधानका विभेदकारी प्रावधानलाई विधेयकमार्फत अझ संस्थागत गर्ने कार्य संविधानको मौलिक हकविपरीतसमेत हुन जाने सांसदहरूको भनाइ छ । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले ‘संविधानले दिएको समानताको हकलाई यो विधेयकले विभेद गरेको’ बताइन ।

अर्की सांसद मायादेवी न्यौपानेले ‘आमाले पनि बिनासर्त नागरिकता दिलाउन पाउने व्यवस्था गर्न’ माग गरिन । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ‘महिलामाथिको यस्तो विभेद सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको विरुद्धमा रहेको’ बताइन । ‘शीर्ष तहमा राष्ट्रिय सहमति गरी संविधानका यस्ता विभेदकारी प्रावधान विधेयकमा आउनबाट रोक्नुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, पितृसत्ताबाट ग्रसित भएको पुस्तालाई राजनीतिबाट बिदा गरेर मात्रै हामीले त्यस्तो समानता कायम गर्न सक्नेछौं । त्यसका लागि मैले यो विषयलाई राजनीतिक रूपमा उठाइरहनेछु ।’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संविधानमा उभिएर कानुन ल्याउनुपर्ने सरकार र प्रतिनिधिसभाको सीमा रहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिन खोजे । ‘विधेयक बनाउँदा हाम्रा सीमा छन् । संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं तर संविधानमा असमानता छन् भने बिस्तारै हटाउँदै जाऔं,’ उनले भने, ‘संविधान जीवित दस्ताबेज हो । नमिलेका कुरा भविष्यमा मिलाइनेछ । तिनलाई संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

शुक्रबारको छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले संविधानका कुनै धारा आपसमा बाझिएका भए कानुन र नियममार्फत थप स्पष्ट गर्दै लगिनुपर्ने बताइन । ‘नेपाली बाबुका सन्तानले जुन आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्छन्, नेपाली नागरिक आमाका सन्तानले पनि बिनासर्त र प्रश्न त्यसरी नै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछु,’ उनले भनिन्, ‘विभेदकारी प्रावधानलाई संविधान संशोधनमार्फत समानतामा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता यो संसद्ले जाहेर गरोस  ।’

नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका तर बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न त सक्छन् तर तोकिएका सर्तले महिलालाई अपमानजनक परिस्थितिको सामना गर्नककपर्ने अवस्थामा पु¥याउँछन् । कतिपय सन्तान बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका कारण जन्मिएका हुन सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाले पनि यौन अत्याचारको सिकार भएर सन्तान जन्माएका हुन सक्छन् । समाजमा सन्तानको जन्मपछि बाबुले छाडेका तर आमाले एक्लै हुर्काएका सन्तानको संख्या पनि प्रशस्त छ । विधेयकको व्यवस्थाले नागरिकता पाउनका लागि त्यस्तो अवस्थाका आमा र सन्तानले आफ्ना पति वा बुबाबारे स्वघोषणा गरेर आफूमाथि भएको अत्याचारलाई सधैं सरकारी अभिलेखमा राख्नुपर्ने सर्त थपेको छ ।

‘बाबुले छाडेका तर आमाले हुर्काएका सन्तान नागरिकताका लागि बाबु खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था किन ? सन्तानले आमा वा बाबु जसका नामबाट नागरिकता लिन चाहन्छन्, तिनको नामबाट लिन पाउनुपर्छ,’ सांसद इन्दुकुमार शर्माले भनिन् । कान्तिपुर दैनिक