सरकारप्रति राष्ट्रपतिको असन्तुष्ट

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएका बेला सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण र मीतव्ययिता अवलम्बन गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छिन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक र सम्पादकसँग मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन कठोरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

सरकारका विभिन्न निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले पाँचबुँदे लिखित धारणामार्फत हरेक नागरिक, परिवारदेखि राज्यका निकायलाई सकेसम्म खर्च नियन्त्रण गर्न भनेकी छिन्। ‘आर्थिक अनुशासन र मीतव्ययितालाई हामीले जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्दछ,’ उनले भनेकी छन्।

अर्थ व्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालले तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्ने गरी काम थाल्नुपर्ने भन्दै उनले कृषि, वन, पर्यटन र जलविद्युत्लाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएको बताइन्। ‘हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने धानचामल मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सागसब्जी, दाल, मसला र गेडागुडीसमेत उसैगरी आयात भएको देखिन्छ।’

फर्निचर, काठ र अन्य वन पैदावारको पनि त्यही अवस्था रहेको भन्दै उनले ‘राष्ट्रपति कृषि उत्पादन’ बाट केही महिनामै लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुनाले ठोस नीति र सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट उत्पादन बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने पहलको सुरुवात गर्न आग्रह गरिन्। राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पछिल्ला दिनमा विभिन्न पक्षसँगको भेटघाटका साथै सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले ‘खेतबारी बाँझो राख्न नहुने’ अभियान थाल्नुपर्ने धारणा राखिन्। ‘यसका लागि जनता आफैं जागृत हुने अवस्था निर्माण गर्न हाम्रो प्रयत्न रहनुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘ स्थानीय तहहरूले यस अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।’

अमेरिकी सुरक्षा रणनीति एसपिपीका विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि बाहिर ल्याउन केही समयअघि एमालेनिकट प्रेस चौतारीका पत्रकारसँग कुराकानी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको सन्दर्भमा सम्पादक तथा प्रकाशहरूसँग भेट गरेकी हुन्।

कुराकानीका क्रममा उनले कोरोनाबाट जोगिन सतर्क हुनुपर्ने बताइन्। ‘यो महामारीका कारण हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेका छन्। कोभिड–१९ को सामना गर्न अवलम्बन गर्नैपर्ने कठोर उपायका कारण मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसहित समग्र अर्थ व्यवस्थामा परेको दुरगामी प्रभाव हामीले निकै लामो समयसम्म व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनको लिखित मन्तव्यमा उल्लेख छ।

मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजान आफूले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै आएको धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रो उत्पादन न्यून छ र आयातमाथिको हाम्रो निर्भरता अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ। फलस्वरूप, विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीलाई बढ्दो आयातले निरन्तर दबाबमा राखिरहेको छ, जसबाट देशको समग्र अर्थ व्यवस्थामै चिन्ताको बादल छाएको छ।’

परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको आत्मविश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई अझै सुसूचित गर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरिन्। ‘अर्कोतर्फ सरकारबाट तत्काल सुधारका उपाय कडाइका साथ लागु गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘केही सुरुवात भएका छन्, जसलाई अझै बलियो पार्दै लैजानुपर्छ।’

उनले आन्तरिक र वैदशिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने भन्दै जलविद्युत्का क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथै आन्तरिक खपत वृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। मुलुकले कष्टपूर्वक सञ्चित गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले

जलविद्युत्लाई जनताको भान्सासम्म पु¥याएर एलपी ग्यास आयात कम गर्दै लैजानुपर्ने बताइन्। ‘पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरी हामी अर्को सुरुवात गर्न सक्छौं। यससम्बन्धी विद्यमान नीतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सबैको सचेत प्रयास आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भनिन्।

स्वावलम्बी र स्वाधीन अर्थतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको भन्दै भण्डारीले नेपालको मौलिक पहिचान, संस्कृति र सभ्यता हाम्रो स्वाधीनतासँग गहिरो गरी अन्तरसम्बन्धित रहेको बताइन्। बौद्ध एवं सनातन सभ्यताहरूको विकास भएको मानिने हाम्रो भूखण्डसँग भएका सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबल शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताइन्। मुलुकको सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पुनर्जागरणका लागि शिक्षा नै पहिलो र एक मात्र सर्त भएको धारणा राख्दै उनले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रशस्त लगानी गरेको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल निस्कन नसकेको बताइन्। ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मकै शिक्षाको गुणस्तर, सामाजिक दायित्व, शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता, जनताको करबाट त्यहाँ भइरहेको आर्थिक लगानी जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा सुधारात्मक उपाय पहिल्याउन यहाँहरूको कलम अझै चल्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु,’ उनले भनिन्।

मुलुकको अर्थिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीतिलगायत आधारभूत विषयमा राज्यले लिनुपर्ने दिशा संविधानले स्पष्ट गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गरिन्। राष्ट्रसामु उपस्थित अहं विषयमा संविधानलाई शिरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘यसका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न राज्यको चौथो अंगको रूपमा सम्मानप्राप्त सञ्चार जगतले सबै पक्षलाई निरन्तर सचेत गराउने मैले अपेक्षा लिएको छु।’ विभिन्न प्रसंगमा आफूले सामूहिक जमघट चाहेर पनि नसकेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।