media khavar
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अझै लम्बिने देखिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेको डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि मुद्दा टुंगिएको छैन, अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बुधबार यो मुद्दाको पेसी चढेको थियो। इजलासमा संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको तर लिखित जवाफ नआएको भन्ने प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ स्थगित भयो। संवैधानिक निकायसँग जोडिएका अन्य मुद्दा पनि सँंगै राख्नुपर्ने कुरा कानुन व्यवसायीले उठाएका थिए। त्यसैगरी यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाई लिखित जवाफ माग गरिएको र म्याद सचिवालयले बुझेको तर जवाफ नआएको विषय उठाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा ‘अन्य आदेश’ दिएको छ। संवैधानिक इजलासले गरेको अन्य आदेशको विषय नखुलेको प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। ‘आज (बुधबार) लिखित आदेश आएन, भोलि (बिहिबार) मात्रै आउँछ। अन्य आदेश भनेको के हो भन्ने विषयमा थाहा भएन। लिखित आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने।
अदालतको कमजोरीका कारण संवैधानिक निकायलाई म्याद तामेल नगरी पेसी तोकिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए। अदालतत प्रशासनको कमजोरी औंल्याउँदै उनले म्याद नगरी पेसी चढाउन नहुने बताए। अब म्याद थमाउँदा समय लाग्ने र मुद्दा अझै लम्बिने उनले बताए।
पूरक निवदेनमा संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाइएको, म्याद तामेल गर्ने कि नगर्ने र अन्य मुद्दा लगावमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा छलफल भएको अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए। प्रधानन्यायाधीशको जवाफ निलम्बितबाट आउने वा कायममुकायमबाट आउने भन्नेमा द्विविधा भएको र त्यसको म्याद सकिएको उनले बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा २०७७ मंसिर २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो। दुईपटकसम्म जारी संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी नियुक्तिका लागि ५२ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो। अध्यादेशमा टेकेर कोरम नपुगी तीनजनाको बैठकले निर्णय गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थितिमा बैठकले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस निर्णय गरेको थियो। पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै पदभार ग्रहण गरी काम सुरु गरेका थिए। त्यही नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको समयमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। संसदीय सुनुवाइबिना भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदन दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको थियो। इजलासमा सुनुवाइका क्रममा पनि विवाद भएको थियो। संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले नियुक्तिमा सहभागी जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ भएपछि विवाद भएको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै अर्को रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्चले अदालतका सहयोगीको समेत राय माग्दै आदेश दिएको थियो। त्यो रिट निवेदन २०७८ चैत ९ मा खारेज गर्ने आदेश भएको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासले वैधता पाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्नैपर्ने माग गर्दै दायर अधिवक्ता गणेश रेग्मीको निवेदन संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चमा दर्ता भएका सबै निवेदनमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थिएन। सर्वोच्चले करिब एक वर्ष काम गरिसकेका पदाधिकारीलाई निवेदकले उठाएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको अन्तिम सुनुवाइमा निरूपण गरिने आदेश गरेको छ। त्यसैगरी रिट निवेदकले विपक्षी नबनाएकाले ५२ जना पदाधिकारीका नाममा म्याद जारी गरी सुनुवाइको मौका दिने आदेश भएको थियो।
चार महिनाअघि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको थियो। नागरिक दैनिक
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया