नागरिकता विधेयक रोक्न दबाब

प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिबेला प्रमाणीकरणको चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले ऐनको रूप धारण गर्ने भएकाले यसलाई रोक्न दबाब बढेको हो। राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्न सक्ने संविधानको प्रावधानले विधेयक जनमैत्री हुनुपर्छ भन्ने हो भन्ने विष्लेषकको भनाइ छ।

विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था विवादित भएकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनी फिर्ता पठाउन सक्ने अवस्था राष्ट्रपतिमा छ। राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता गरेमा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व दलहरूमा थपिनेछ। तर, राज्य शक्तिको बलमा विदेशी बुहारीलाई नेपालमा बिहे गर्नासाथ नेपाली नागरिकता दिने र ‘मताधिकार’ दिने हो भने यसले नागरिकता राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिकभन्दा पनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा दीर्घकालीन असर गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गर्नासाथ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हो भने कुनै देशमा जान निषेध गरिएका मुलुकका व्यक्तिले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर निषेध भएका देशमा प्रवेश गर्नसक्ने हुँदा नेपाललाई प्रतिबन्ध नगरेका देशले समेत नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था आउने पनि विज्ञहरूको भनाइ छ।

यस्ता विविध विषयको गहन अध्ययन गरी वस्तुगत आधार देखाई राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पनि विधेयकको यो प्रावधानमा निकै ठूलो असहमति राखेको छ। यसबाट पनि राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने नैतिक दबाब परेको छ। राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।

त्यसपछि उपधरा (४) मा भनिएको छ, राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। एकजना कानुनविद्ले भने, ‘संविधानको यो व्यवस्था किन राखिएको थियो भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले नेपालको राष्ट्राध्यक्ष भनेको छ भने यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ, साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। संविधानमा राष्ट्रपतिलाई साझा व्यक्तिको रूपमा उभ्याएकाले पनि पुर्नविचार गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरी फिर्ता पठाएमा त्यसलाई संशोधन गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ।’

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राहदानी संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै निर्णय नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि सिधै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। दुवै सदनले पारित गरेर पठाउनुपर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको हो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि आफ्नो कार्यकालमा नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र अर्को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को व्यवस्था बमोजिम राजाले विधेयक फिर्ता गर्ने गर्दथे। धारा ७१ को उपधारा (४) मा भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरिबक्सेमा त्यस विधेयकमाथि दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनर्विचार गरी सो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित भई पुनः पेश भएमा त्यसरी पेस भएको तीस दिनभित्र मौसुफबाट स्वीकृति बक्सनेछ।’

यसैगरी, संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ को देशभक्त नागरिक समूहले परिमार्जनको माग गरेको छ। विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान देशको हितविपरीत रहेको उक्त समूहले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ।