प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए। उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताए। उनले समयमै प्रक्रिया अगाडी नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्तले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भिर उल्लंघन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताए। उनले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताए। सांसद कायस्तले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निज बिरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताए। जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको उनको भनाई छ।

नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताए। आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडी बढाइएको उनको भनाई छ।

उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए। सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनको भनाई छ। सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्त बाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्प सुरु गरिएको बताए।