एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा भुषालको प्रस्ताव पेश, वाममोर्चा बनाए १५० सिटसम्म ल्याउन सकिने ठोकुवा

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले आगामी निर्वाचनमा वाममोर्चा बनाएर गएमा संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ सिटमध्ये १ सय ५० सिटसम्म ल्याउन सकिने ठोकुवा गरेका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्दै उनले यस्तो ठोकुवा गरेका हुन्।

उनले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन्। नेता भुषालले ‘नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्वको पुनस्र्थापनाका लागि प्रस्ताव’ नाम प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा चिनिएका उनले स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सक्ने ठोकुवा गरेका छन्। ‘त्यसको अर्थ संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढी हो। वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ। कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली कांग्रेसले एमालेका विरुद्व कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदैछ। त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरैपछिसम्म असर गर्नेछ। यसलाई कुनैबहानावाजीले ढाकछोप गर्न सक्दैन’, भूषालले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले वाम वर्चस्व पुनस्र्थापनागर्ने काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको ठहर गरेका छन्। नेता भुषालले यो काम एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुने हुँदा त्यसको पहलकदमी लिन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेका छन्।

‘फेरि वाम मोर्चा वा एकताको पहल गर्दा यसभन्दा पहिलेको एकता किन टिक्न सकेन भन्ने कुरा हामीले दुनियाँलाई बताउनु पर्छ। आरोप प्रत्यारोपका लागि अनेकौँ मुद्दा छन् तर त्यस एकताको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी थियो। जतिसुकै जिम्मेवार भए पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अभियान दिगो र फलदायी हुँदैनन्। त्यस एकता प्रक्रिया मूलतः दुई जनालाई जिम्मा लगाएर वा दुई जनाले जिम्मा लिएबाटै विभाजनको बीउ रोपिएको थियो। त्यस कमजोरीले अरु घटनाहरुलाई जन्मायो। हामीले त्यसबाट शिक्षा लिनु पर्छ। प्रथमतः यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनु पर्छ’, उनले प्रस्तावमा भनेका छन्।

नेता भुषालले पार्टीभित्रका विवादको शिकार संसदलाई बनाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा राजनीतिक र संवैधानिकरुपले पुष्टि भैसकेको उल्लेख गरेका छन्। ‘त्यो इतिहास पनि भैसक्यो। इतिहासको त्यो मामिला पार्टी आन्दोलनको भविष्यको समेत दायित्व बन्न दिनु हुँदैन’, उनले भनेका छन्,

‘त्यसपछि घटनाक्रम छिटोछिटो विकसित भयो। अदालतले नेकपालाई विभाजित गरी दिएपछि साविक नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्नु पथ्र्यो अर्थात् फागुन २८ गतेको भेलालाई पार्टीको बैठक भन्नु हुँदैनथ्यो; प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा सांसदहरु अनुपस्थित हुनु हुँदैनथ्यो; आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न जानु हुँदैनथ्यो र २० प्रतिशत सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेशका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुनु हुँदैनथ्यो। यी घटना प्रक्रिया पार्टीको विभाजनका लागि निमित्त कारण बने। विभाजनमा भएका यी कमजोरी जस्ताको त्यस्तैसंस्थागतरुपले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ’, भुषालले भनेका छन्।