media khavar
काठमाडौँ । सिट बाँडफाँटको टुंगो नलाग्दै सत्ता साझेदार दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार सिफारिस सुरु गरेका छन्।मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर जाने निर्णय भएपनि सिट बाँडफाँटको टुंगो नलागेपछि दलहरुले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार सिफारिस गर्न थालेका हुन्।
कर्णालीमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्नेहरुको नाम सिफारिस गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सभापति खड्क पोखरेलले पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्नेहरुको नाम प्रदेश कार्यसमितिबाट सिफारिस भइसकेको बताए। ‘अव जिल्ला कार्यसमितिले निर्णय गरेर २० गतेभित्र प्रदेश कार्यसमितिलाई नामावली सिफारिस गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रमा नाम सिफारिस गरेपछि उम्मेदवारको टुंगो लाग्छ।’
देशकै ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या रहेको कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ र प्रदेशसभामा २४ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ शून्य भएको थियो भने प्रदेशसभामा एक मात्रै सिट जितेको थियो।
पाँच दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटको टुंगो नलगाउँदा जिल्लास्तरमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदा पनि उत्साह देखिँदैन। ‘अन्तिम समयमा गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा कहाँ भाग पर्ने हो टुंगो छैन्, कतिले सिफारिसमै चित्त बुझाउने अवस्था छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘पार्टीबाट नाम सिफारिस हुँदा जति उत्साह हुन्थ्यो, त्यो यसपटक देखिएको छैन्।’
कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। माओवादी केन्द्र भने २०७४ को निर्वाचनलाई प्रमुख आधार मान्नुपर्ने अडानमा छ। २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये ६ र प्रदेशसभाका २४ मध्ये १० सिट जितेको थियो।
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाहीले कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये सात र प्रदेशसभाका २४ मध्ये १२ सिट आफूहरुले पाउनुपर्ने आधारसहित पार्टी केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाइएको बताए। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनले कर्णालीमा कांग्रेसको जनमत कति छ भन्ने देखाइसकेको छ,’ प्रदेश सभापति शाहीले भने, ‘त्यसैका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाइनुपर्छ भनेर पाँच दलीय गठबन्धन र पार्टीलाई सुझाव दिएका छौं।’
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाका १२ सिट मध्ये आधा–आधा भाग लगाएका थिए भने प्रदेशसभाका २४ मध्ये एमालेले १३ र माओवादी केन्द्रले ११ सिट बाँडेका थिए। कर्णालीमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा शून्य भएको थियो भने प्रदेशसभामा एक सिट मात्रै जितेको थियो। एमालेबाट जितेका प्रतिनिधिसभाका ६ सांसद मध्ये दुई जना अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन्।
माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले निर्वाचनपछि कर्णाली सरकार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बन्ने गरेर सिट प्लानिङ बाँडफाँटको टुंगो लगाउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको बताइन्। ‘प्रदेश कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेर सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने गरेर सिट प्लानिङ गरिदिन केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छौं,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमा बिहीबारदेखि हुने कर्णाली प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँछौं।’
२०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मात्रै सिट बाँडफाँट भएको थियो। यसपटक कर्णालीमा एकीकृत समाजवादी पनि छ। एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा संघ र प्रदेशमा गरेर १० सिट आफूहरुले पाउनुपर्ने बताए । ‘यो गठबन्धन निर्माणमा एकीकृत समाजवादीको भूमिकालाई सबैले मूल्याङ्न गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा दुई र प्रदेशसभामा आठ सिट प्रत्यक्षतर्फ समाजवादीले पाउनुपर्छ।’ नागरिक दैनिक
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया