प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल फागुनसम्म हुने गरी कानुन संशोधन गरिदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी फागुनको २१ गतेसम्म गणना हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित भए आगामी फागुनको २१ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना हुने भएको छ।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा ’प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने’ उल्लेख छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।

विधेयकले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भएको अवस्थामा भने नयाँ निर्वाचित सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थात् मंसिर आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको परिणाम मंसिर महिनाभित्र आएको अवस्थामा पहिलो बैठक पुस महिना भित्रै बस्न सक्नेछ। निर्वाचन आयोगले परिणाम बुझाएपछि राष्ट्रपतिले पहिलो बैठक बस्ने दिन तोक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। यस्तोमा पुस महिनाको कुनै दिन पहिलो बैठक बसेको अवस्थामा सोही दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिले सुरू हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्नेमा अन्यौल थियो। संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालअगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। तर त्यस्तो पाँच वर्षको गणना कहिले सुरू हुने भन्ने विषयमा संविधान र कानून मौन थियो।

संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मनोनयन दर्तासँग सकिने धेरैको बुझाइ रहेको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछिको २०७४ को निर्वाचन घोषणा भएपछि समानुपातिक तर्फको मनोनयन दाखिला गर्ने दिन रूपान्तरित संसदको कार्यकाल अत्य भएको थियो ।

सरकारले मंसिर १० र २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। त्यो बेला २०७४ असोज २९ गते बन्दसूची बुझाउने दिन थियो। संसद सचिवालयले उक्त दिनसम्मको तलब सांसदहरूको खातामा हालेर बिदा गरेको थियो।

त्यसो त संविधान निर्माण पछिको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९६ मा संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण भएपछि ’कार्कायल पूरा हुनुअगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहेन’ उल्लेख छ।