कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको छुट्टै आयोजना बनाउनुपर्छ : थापा

काठमाडौं, । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले धोबी खोला कोरिडोरको कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम सरकारले छुट्टै आयोजना बनाउन माग गरेका छन् ।

आइतबार प्रस्तावित धोबिखोला कोरिडोरको कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले धोबी खोला कोरिडोरको कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण गर्न अहिले विभिन्न खण्ड–खण्डमा स्थानीय नगपालिका,प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले समेत काम गरेको भन्दै अब एउटै आयोजनामार्फत काम गर्नुपर्ने बताए। थापाले सबै योजनाहरुलाई एउटै आयोजनामार्फत काम गरेर कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले कोरिडोर क्षेत्रमा भएका खण्ड–खण्डका कामहरु सबै अब बन्ने आयोजना अन्तर्गत ल्याउन पनि माग गरे। उनले आफू यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएकाले कपन खहरेमा बाढी आउन साथ सबैभन्दा धेरै गाली खाने गरेको बताए। थापाले अहिले कोरिडोर क्षेत्रमा २ आना र ५ आना जग्गामा सयौँ घरहरु बनेकाले बनेका घरहरुको समेत संरक्षण गर्नेगरी मास्टर प्लान बनाउन सुझाव दिए।

उनले भने,‘ धोबि खोला कोरिडोरको कपन–बुढानिलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम सरकारले छुटै आयोजना बनाएर गरिदिनुपर्छ। जसमा नाम मात्रको आयोजना बनाउने होइन । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण,स्थानीय नगरपालिका,प्रदेशले एउटा गरी खण्डखण्डमा काम गर्ने काम भएको छ । यसलाई एउटै आयोजनामार्फत बाढी नियन्त्रण गर्न के गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

यो स्थानमा स्थानीय तह, प्रदेशले छुटै काम गर्नुहुँदैन । कोरिडोर क्षेत्रमा भएका कामहरु सबै अब बन्ने आयोजना अन्तर्गत आउनुपर्छ। मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएर आएपछि आयोजनाको मास्टर पलान बनाउन एक वर्ष लाग्नसक्छ। यो क्षत्रमा सबै भन्दा बढी गाली खाने मान्छे म हुँ।

कपनमा पानी आएर खहरे बग्ने बित्तिकै सबै भन्दा बढी गाली मैले खान्छु। कोरिडोर क्षेत्रमा सर्यौ घर बनेका छन्। बाहिरबाट आएमा मानिसहरुले २ आना ५ आनामा घर बनाउनु भएको छ। उहाँहरुसँग लालपूर्जा छ। उहाँहरुले वर्षैपिच्छे कर तिर्नुभएको छ। उहाँहरु वैधानिक रुपमा बस्नुभएको छ। कोरिडोर बनाउने क्रममा खोलाको वहावलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै नभएर बनाएका घरहरुको समेत संरक्षण कसरी गर्ने सोच्नुपर्ने देखिन्छ। ’

महामन्त्री थापाले कोरिडोर क्षेत्रमा बनेका घरहरु वैधानक रहेको र वर्षैपिच्छे राज्यलाई कर बुझाएकाले खोलालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउने गरी मात्रै नभएर घरहरुकोसमेत संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताए।