दोस्रोपटक आएको नागरिकता विधेयकमा के छ शीतल निवासको मुड ?

काठमाडौं । विवादित नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । ८ दिनअघि आएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्णय लिइसकेकी छैनन् ।

राष्ट्रपतिले हिजो आफूकहाँ आएका ५ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा नागरिकता विधेयक भने थाती राखिन् । यसले सत्तारुढ दलहरूभित्र संशय पनि सुरू भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले विद्रोही कदम चाल्न सक्ने चर्चा यसअघि पनि चलेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्मले राष्ट्रपतिको राजीनामा आउन सक्ने आँकलन आपसी छलफलमा सुनाएका थिए ।

कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानतः राष्ट्रपतिसँग १५ दिनको समय हुन्छ । पहिलोपटक नागरिकता विधेयक आफूकहाँ आउँदा राष्ट्रपतिले १४ औं दिनमा संसदलाई पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले कुनै छलफलविना विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाले समितिमा छलफल त गर्‍यो, तर राष्ट्रपतिबाट आएका सुझावलाई समावेश गरिएन ।

दोस्रोपटक संसदबाट आएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग अझै एक साता समय बाँकी छ । उक्त समयअवधि भित्रै निर्णय लिइने राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादव बताउँछन् । यादवले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम नै निर्णय लिने स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ । संविधान पालन गर्ने उहाँको कर्तव्य हो । संविधानले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य, अधिकार तोकिदिएको छ । संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही अनुसार राष्ट्रपति जानुहुन्छ,’ उनले भने ।

‘जतिपटक आए पनि राष्ट्रपति संविधान अनुसार चल्नुहुन्छ भन्दै यादवले संविधानको धारा १० ९२० धारा १६, धारा ३८ र ३९ पढ्न आग्रह गरे ।संविधानको धारा १० (२) मा भनिएको छ( नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएका सुझावमा नागरितामा प्रादेशिक पहिचान खुलाउनुनर्पे संविधानको धारा सम्झाएकी थिइन् । यस्तै, संविधानको धारा १६ को १ मा भनिएको छ( प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।

राष्ट्रपतिले महिलाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिँदा श्रीमान् नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमाथि असहमति जनाउँदै यसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित बन्ने तर्क गरेकी छिन् । संविधानको धारा ३८ मा महिलाका समान हक सम्बन्धमा ६ वटा बुँदा छन् । धारा ३८ को १ मा प्रत्येक महिलालाई कुनै भेदभावविना समान वंशीय हक हुने उल्लेख छ ।

धारा ३९ मा बालबालिकाका हक(अधिकारका विषयहरु छन् । यस धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ( प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । यादवले भने, ‘कुनै पनि विधेयक संविधानसँग मिल्नुपर्छ । नागरिकता विधेयक संविधानअनुकूल छ कि छैन भन्ने तपाईँहरू आफैंले विश्लेषण गर्नुस् ।’

यादवले संविधानको धारा ६१ को ३ र ४ पनि सम्झाए । धारा ६१ (३) मा भनिएको छ( राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ ।धारा ६१ (४) मा भनिएको छ( संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

आफूले पठाएका १५ बुँदे सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संसदले जस्ताको तस्तै दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन् । यादवले संसदको विशेषाधिकारमाथि ५ दलका शीर्ष नेताहरूले धावा बोलेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सदनले गर्नुपर्ने निर्णय तथाकथित सार्वभौमसत्तासम्पन्न पाँच दलका शीर्षस्थ नेताले बालुवाटारमा मिटिङ बसेर गरे । त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरै थिएन । संविधानअनुसार जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधभार्फत संसदलाई दिएका छन् । तर, ५ दल र यसका शीर्ष नेताले संसदको सार्वभौमसत्ता आफूमा खिचेर निर्णय लिए । यसबाटै थाहा हुन्छ, विधेयक संविधानअनुसार छ कि छैन ।’नेपालप्रेस