शीतल निवासमा नागरिकता विधेयक ‘होल्ड’, प्रमाणीकरण होला ?

काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक बहुमतबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेर राखेकी छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएका थिए ।

‘भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक दर्ता भएको छ’, संघीय संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यो हिसाबमा राष्ट्रपतिले भदौ ४ भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यही बीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले एक दर्जन बढी विधेयक प्रमाणीकरण गरेपनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा भने चासो देखाएकी छैनन् । बरु यो बीचमा उनले राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालासँग नागरिकता विधेयककै विषयमा छलफल चलाइन् ।

संविधानतः राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यद्यपि कतिपयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव समेत दिने गरेका छन् । उनीहरुले नागरिकता जस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय राष्ट्रिय सहमति विना पारित गरे विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने र मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने टिप्पणीहरू गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा विधेयक होल्ड गरेर राखेपनि उनले कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न पाउने १५ दिनको समयसीमा संविधानमै किटान गरिएको छ । सोही अनुसार उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी बसेकी हुन् ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा विधेयक मात्र नभई हरेक अध्यादेश र सिफारिस क्षणभरमै हस्ताक्षर गर्ने गरेका नजिर छन् । अघिल्लो वर्ष जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बेला नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए, उक्त अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ मै जारी गरेर सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर सोही ब्यहोराको विधेयकमा भने राष्ट्रपतिले चासो देखाउँदै १४ दिनसम्म अलपत्र जस्तै राखेकी छन् । आफूले सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन बिना हुबहु पारित गरेको गुनासो राष्ट्रपति भण्डारीले गर्दै आएकी छन् । जुन कुरा उनले शीतल निवासमा सरोकारवालाहरु सँगको छलफलमा प्रकट गर्दै आएकी छन् ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टिलाई लिएर राजनीतिक र नागरिकस्तरमा समेत फरकफरक बुझाई र विश्लेषण भइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विधेयकमा नेपाली केटासँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको सोही अडानप्रति लचक देखिन्छिन् ।

यसअघि पनि पहिलो पटक संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझावसहित साउन २९ गते विधेयक संसदलाई फिर्ता गरेकी थिइन् । यो बीचमा राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै संसदमा दुवै सदनले विधेयक हुबहु पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।

संविधानमा फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः राष्ट्रपति समक्ष पेश भए राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । आफ्नो सुझावलाई वेवास्ता गरिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छुट्टा छुट्टै परामर्श गरेकी थिइन् ।

परामर्शका क्रममा कतिपयले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएकाले राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नसक्ने समेत टिप्पणी भइरहेका छन् । तर राष्ट्रपति भण्डारी निकट स्रोतले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भइनसकेको जनाएको छ ।

‘अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गर्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णय भैसकेको छैन, मंगलबारसम्ममा थाहा हुन्छ’, रातोपाटीको प्रश्नमा राष्ट्रपति भण्डारी निकट स्रोतले सोमबार भन्यो, ‘अझै १ दिन समय छ, अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्णय भैसकेको छैन, छलफलकै क्रममा रहेको हुनाले केही भन्न सक्ने स्थिति छैन । यो हतार गर्ने विषय पनि होइन ।’ उनलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राजीनामा दिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि छ ।

‘प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा’

यता विधेयकमाथि निर्णय गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको ढिलाइप्रति सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २४ गते पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने सम्भावना पनि छ । प्रमाणीकरण नगरे यो विषय अदालत जाने सम्भावना पनि छ, दोस्रो कुरा, उहाँ (राष्ट्रपति) ले राजीनामा दिने विकल्प रहन्छ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘दोस्रोपटक पनि दुबै सदनबाट पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिलाई यताउति गर्ने अधिकार नै छैन । प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’ रातापार्टी