हिसाव भिडान नगर्ने स्थानीय तहहरुको सूचि उपलब्ध गराउन महालेखाको निर्देशन

काठमाडौं, । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को आन्तरिक लेखा परिक्षण नगराउने स्थानीय तहहरुको सूचि उपलब्ध गराउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखाले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै असोज मसान्तभित्र एकिकृत वित्तीय विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहहरुको सूचि ३ दिनभित्र उपलब्ध गराइ आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ दफा ४ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयहरुलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय ऋण तथा अनुदान र व्ययको विवरण देखिने गरी एकीकृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम १० मा ऐनको दफा ४ बमोजिम तयार गरेको एकिकृत वित्तीय विवरण असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

उक्त विवरणका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुले जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुको आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को हिसाव भिडान (आन्तरिक लेखा परिक्षण) गरी २६५ स्थानीय तहहरुको मात्र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा लक गरेको पाइएको हुँदा, देहाय अनुसार गर्न र गराउन भनिएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९को हिसाव भिडान (आन्तरिक लेखा परिक्षण) कार्य सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरुको तत्काल स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा लक गर्ने, र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने हिसाव भिडान हुन नसकेका स्थानीय तहहरुको हिसाव भिडान हुन नसकेको कारण उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।