मिडियाखबर
राष्ट्रिय भूमि आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै काठमाडौं महानगरसहित सबै स्थानीय तह एवं सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले यस्तो निर्देशन दिएको हो। भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण नहुन्जेल त्यस्ता बस्ती नहटाउन आयोगले भनेको छ। आयोगले कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई नटाउन निर्देशन दिएको हो।
दुई दिनअघि काठमाडौं महानगरले थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन खोज्दा झपड भएको थियो। झडपमा परी महानगरपालिकाका नगर प्रहरी घाइतेसमेत भएका थिए।
निर्वाचन आचारसंहितका कारण लगत संकलन कार्य तत्कालका लागि रोकिएको उसको भनाइ छ।
‘…भाद्र ३१ बाट स्थगन गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरू निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचरसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपश्चात यस आयोगले पुनः सूचारू गर्नेछ,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘तत्पश्चात लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितिरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न र लागत संकनल र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुुरक्षित हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्न / नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
यसैबीच सहरी विकासमन्त्री मेटमणी चौधरीले सुकुमबासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि छलफल सुरू गरेका छन्। मन्त्री चौधरीले सुकुमबासी समस्या हल गर्न मन्त्रालयस्तरीय बैठक बोलाएका छन्। शुक्रबार बिहान उनले सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंको इचङ्गुमा निर्मित भवनको निरीक्षणसमेत गरेका छन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया