गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाजसले लामिछानेको नागरिकतामाथि दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ६ पुसमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

लामिछानेलाई सांसदको रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

नागरिकतासम्बन्धी विवादमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले माग गरेका छन्।

लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर भएको तर लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ।

संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाएको जवाफमा रिट निवेदकलाई रिट दायर नभएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ। निर्वाचित भएका सांसदको अयोग्यताको विषय उठाने प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई मात्र अधिकार हुने प्रशासनले दाबी गरेको छ।

लामिछानेको नागरिकताले कसैलाई आघात नपु¥याएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको जवाफमा भनिएको छ,‘साधारणतया जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ, उपचारका लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने हकदैयाको सामान्य सिद्धान्त हो। रिट निवेदक कानुन व्यवसायीलाई सांसदको योग्यताको विषय उठाउने अधिकार हुँदैन।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि सांसदको योग्यताको षियमा आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले उम्मेदवार दिएको बखत वा निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने तर परिणाम घोषणापछि अब आयोगको यो विषयमा कुनै अधिकार नभएको उसले बताएको छ।

यस्तै संसद सचिवालयले रिटमा सांसदको योग्यताको विषय नागरिकतासँग जोडिएको हुँदा उक्त विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको उल्लेख गरेको छ।

रिट निवेदकले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको भन्दै निर्वाचन अगाडि नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा सात दिनको म्याद दिँदै लामिछानेबाट स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो। मंसिर ९ गते निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनु एक दिनअघि स्पष्टिकरण प्राप्त भएको थियो।

यही कारण निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेको र त्यस्तो अवस्थामा आयोगलाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै छानबिनबाट पछि हटेको थियो।