मिडियाखबर
प्रधानमन्त्री ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका हुन्।
प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन्।उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौं पनि,’ बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौं।यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी हो।
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत भएको प्रचण्डले बताए छ। प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने तयारी भएको उनको भनाइ हो ।
उनले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया