मिडियाखबर
मेयर साहले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने निर्णय लहडमा नभएर बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष रहेको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेर उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो। तर, सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन। मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रश्नहरू स्वभाविक पनि छन्,’ उनले भनेका छन्।
आफ्नो कार्यालयबाट पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस नभएको मेयर साहको भनाइ छ।
उनले भनेका छन्,‘९ महिनामा पटक–पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्ने र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किलको अवस्था देखियो।’
यस्तो छ मेयर साहको प्रष्टीकरण :
१. गृह मन्त्रालय स् अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी ( ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय स् विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३. शिक्षा मन्त्रालय स् सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा ( दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय स् सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स ९१०२० को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन ( दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन स् एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल ( दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको।
६. अर्थ मन्त्रालय स् ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिनआनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
७. सहरी विकाश स् खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा – ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
८. भौतिक यातायात स् रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन -दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल।
९. सूचना तथा सञ्चार स् आईएसपी र टेलिकमबिच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्-२ मन्त्रीसँग पहल
१०. ऊर्जा मन्त्रालय स् सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग -२ मन्त्रीसँग पहल
११. खानेपानी स् मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएल को उचित व्यवस्थापन पहल -२ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय स् सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण -मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१३. सङ्घीय मामिला स् तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा -दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१४. कृषि मन्त्रालय स् मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण -मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला रु जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने रु संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने रु
स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।
यसैका लागि असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुइमत रहला।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया