मिडियाखबर
सरोजकुमार यादव गत पुस २७ गते नेकपा एमाले, जसपा र जनमत पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
उनका अनुसार पुरानो सत्ता समिकरणमा आबद्ध दल सरकारबाट बाहिरिएकाले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। नेकपा एमालेले केन्द्रको सरकार परिवर्तन भएसँगै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसो नगरे सर्वोच्च अदालतमा रिट परी कानुनी अड्चन आउने भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले आकस्मिक बैठकमार्फत विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
एमालेले त्यतिबेला तीन वटा मन्त्रालय पाएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरोजकुमार यादव, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा शत्रुधनप्रसाद सिंह र कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयमा राजकुमार लेखी थिए।
त्यसयता कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत र जसपा सरकारमा सहभागी छ। तर माओवादी केन्द्रले आजको प्रदेश सभा बैठकमा यादवलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय समेत गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले अहिले एउटा मन्त्रालय पाएको छ। तर दुईटा मन्त्रालय माग गरिरहेको छ। यसअघि पनि माओवादीले असन्तुष्टि जनाउँदै दुई वटा प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार समेत गरेको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया