गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नागरिकता विधेयकमा अदालतले छिटो निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए छन् ।

संघीय संसदका दुवै सदनले पास गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत होल्ड गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

तर यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको भन्दै उनले भने, कि त अदालतले स्टेअर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ टुंग्याउनुपर्छ, हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानुन बनाउँछौं । कि अदालतले प्रमाणीकरण सही छ, अब यही आधारमा यही कानून भयो भन्नुपर्छ ।