मिडियाखबर
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा गौर हत्याकण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग भएको छलफलमा सरकार दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याउन सहमत भएको हो।
छलफलका क्रममा संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति समेत भएको छ। घटनाबारे छानबिन र अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याइने, घटनामा मृत्यु भएका र २०६५ पुस ९ मा मन्त्रिपरिषदले सहिद घोषणा गरेकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सरकार र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ।
त्यस्तै घटनामा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका मृतकलाई सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने, मृतकहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण कार्य यही आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने, घाइतेहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता दिनेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयसँग सहमति भएसँगै गौर घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग राखेर घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू संघर्ष समितिले फिर्ता लिएको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र जनयुद्धबाट भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीबीच २०६३ चैत ७ गते गौरमा भएको भीडन्तमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो।
मृत्यु हुने सबै जना माओवादी कार्यकर्ता थिए। गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्रविरूद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यबाही अगाडि नबढेको भन्दै पीडितहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया