नेपाली कांग्रेस गण्डकीले पार्टीको विधानमा रहेको ‘लोकतन्त्र’ शब्द नमान्ने

११ पुस पोखरा । नेपाली कांग्रेस गण्डकीले पार्टीको विधानमा रहेको ‘लोकतन्त्र’ शब्द नमान्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीको प्रदेश समिति गठन भएकै समयदेखि आफ्ना ब्यानर र डकुमेन्टहरूमा प्रजातन्त्र उल्लेख गरेको गण्डकी कांग्रेसले पहिलो सम्मेलनबाट लिखित रूपमै लोकतन्त्र हटाएर प्रजातन्त्र उल्लेख गर्न केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ ।

पार्टीको विधानमा भएको लोकतन्त्रको ठाउँमा प्रजातन्त्र लेखेर संशोधन गर्न केन्द्रीय समितिसँग गण्डकीको माग छ । पुस ३ र ४ गते भएको पहिलो सम्मेलनका क्रममा उक्त प्रस्ताव बन्द सत्रमा पेस भएको थियो । सभापति शुक्रराज शर्माले लोकतन्त्र कांग्रेसको एजेन्डा नभएकोले प्रजातन्त्र नै राम्रो शब्द हुने बताए । सम्मेलनको उद्घाटन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा  भएको थियो । उक्त सम्मेलनको ब्यानरमै प्रजातन्त्र राखेर कार्यक्रम गरिएको हो । यस्तै, नेपालको संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षको ठाउँमा वैदिक सनातन, धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने गरी संविधान संशोधनमा पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव पनि पठाइएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने निर्वाचन प्रणाली पनि खारेज हुनुपर्ने गण्डकीको माग छ । एक व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था राख्न सुझाव पठाइएको छ भने अधिकांश सुझाव पार्टीको पारदर्शिता र सक्रियतामा केन्द्रित छ ।

सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्यको पदावधि सकिएपछि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने अहिलेको प्रावधान हटाएर वडाबाटै चुनाव लड्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, पार्टीमा रहेको बहुपदीय पदाधिकारी व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनाका टिकट प्रदेश समितिबाट वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यस्तै पार्टीको साख जोगाउन राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा कुनै हालतमा गठबन्धन नगर्न सुझाव पठाइएको शर्माले बताए । प्रदेशका सभापातिहरुको मर्यादाक्रमलाई केन्द्रीय पदाधिकारीसँगै राख्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभाका सभापतिहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि सरह मान्यता दिनुपर्ने र प्रदेश प्रतिनिधिहरूलाई मात्र प्रदेश कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यक्त मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नैतिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, भ्रष्टाचारको अन्त्य र रोजगारी तथा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन पार्टीलाई सुझाइएको छ  । यस्तै लाभको पदमा सधैँ सीमित व्यक्तिको हाबी रोक्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि र पार्टीको बिचमा सम्बन्ध प्रगाढ हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र युवापुस्तालाई नेपालमै रोक्न प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि केन्द्रसमक्ष गरिएको छ ।