राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेन

२६ पुस, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अड्किएको छ ।
विधेयकमाथि सहमति जुटाउने जिम्मा चार जना सांसदलाई दिएको थियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, एमालेका सांसद रघुजी पन्त र कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मंगलबार र बुधबार छलफल गरेका थिए ।
तर प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १० मा भनिएको छ, ‘‘ बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यसको विरोध गरेको छ । परिषद्का पाँच सदस्य सहमत भए पनि अध्यक्ष असहमत हुँदा निर्णय हुन नसक्ने प्रावधान लोकतान्त्रिक नहुने एमालेको अडान छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी भने परिषद्का अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री० को असहमतिमा निर्णय हुनसक्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने बताउँछन् ।
यही अडानका कारण विधेयक पास गर्ने तयारीका साथ बोलाइएको बिहीबार सुशासन समितिको बैठक निस्फल भयो ।
विधेयकमा सहमति जुटाउन आज ९बिहीबार०सम्म स्थगित गरिएको थियो । यसबीचमा हामीले अनौपचारिक छलफल ग¥यौं, तर केही विषयमा सहमतिमा पुग्न सकिरहेका छैनौं’ सभापति रामहरि खतिवडाले बिहीबारको बैठकको सुरुमै भने ।
अनौपचारिक छलफलले एउटा विषयमा मात्रै सहमति जुटाउन नसकेको एमालेका सांसद रघुजी पन्तले जानकारी दिए । ‘सबै विषय मिलेका छन्, तर दफा २ को उपदफा १० मा ‘अध्यक्ष र’ भन्ने शब्द नराखौं भन्ने हाम्रो कुरामा सत्तापक्ष सहमत हुनसकेको छैन’ राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सांसद पन्तले भने ।
संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान राखेर विधेयक अगाडि बढाउन नसकिने आफ्नो पार्टीको प्रष्ट धारणा रहेको उनले बताए । ‘परिषद्मा ६ जना हुन्छन् । ५ जना सदस्य सहमत भए पनि प्रधानमन्त्री सहमत नभए लागू नहुने कुरा गलत हुन्छ’ सांसद पन्तले भने, ‘अध्यक्ष र भन्ने शब्द राखेर गए प्रधानमन्त्री अल इन अल हुन्छन् । पार्टीको तर्फबाट हामी प्रधानमन्त्री अल इन अल हुने कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनौं भन्ने छ ।’