मिडियाखबर
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताएकी छन्।
बिहीवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताएकी हुन्।
डिडिसीले २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर पठाएकाले सो रकम किसानको हातमा छिट्टै पुग्नुपर्ने बताइन्। उनले माछापालक किसानहरुलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताइन्।
मन्त्री साहले नेपालमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहीँबाट बजारीकरण र निर्यात गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री साहले चैते धान उत्पादनलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने बताइन्। उनले चैते धानको उत्पादनलाई बढाउनसके नेपाल धानको आत्मनिर्भरतातिर अझ अगाडि बढ्ने बताइन्।
‘चैते धानलाई प्राथमिकता दिँदा अन्तको धानको मुख ताक्नु पर्दैन। धान उत्पादन जसरी भइराखेको छ, अझ बढी नै उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसो भए नेपाल धानमा आत्मनिर्भरतातिर अघि बढ्छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘दुध भुक्तानीमा अहिले पनि डिडिसीले २ अर्ब दिनुपर्ने‚ ऋण लिएर ३० करोड रुपैयाँ, दुधको लागि अगाडी बढिसक्यो। किसानको हातमा छिटो पुग्नुपर्छ।’
उनले दुग्धजन्य पदार्थमा कर नलगाउने विषयमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका प्रमुखसँग कुरा भइरहेको पनि जानकारी दिइन्। उनले दुधको बजारीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्।
‘दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट किन लगाउने? यसबारे अर्थमन्त्रीसँग, राष्ट्र बैंकको प्रमुखसँग पनि कुरा भइरहेको छ। यसमा नलगाऔँ‚’ उनले भनिन्‚ ‘माछा पाल्नेहरुलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिउँ। एउटा खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसबाट बजारीकरण गर्न, मार्केटिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही देखाएर अन्त निर्यात गर्नसक्छौँ।’
बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले युरिया मल आगामी असारसम्मलाई पुग्नेगरी मौज्दात रहेको बताए।
उनले भारतबाट ५१ हजार टन डिएपी मल ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै त्यसले सबैलाई प्रशस्त मात्रामा पुग्ने बताए।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया