२०८१ बैशाख ४, मंगलवार १०:००
media khavar
बैशाख ३ काठमाडौ/ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस भएकाहरुमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय , ६ वर्षदेखि गोप्य राखिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयले २८ चैतमा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ, हीराबहादुर महर्जनसहित ४३ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर प्रारम्भिक अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ । ‘आजै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार समेत गर्दैछौं’, सचिवालयका सदस्यले बताएका छन ।
त्यस्तै विशेष श्रोतको अनुसार आवश्यक अनुसन्धानको लागि डा नवीन शर्मा, डा प्रभात कुशवाहा, शिशिर रंजितकार , सुदिप नायक , सन्तोष चौधरी, राज मंगल झा लगायत अन्य संलग्न ब्यक्तिलाई पनि परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ । भने केही कन्सल्टेन्सी सञ्चालक तथा प्राइभेट मेडिकल कलेज र अस्पतालका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले परिपत्र गर्ने भएको छ ।
२०१७/०१८मा केही कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले करोडौं पैसा असुली गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय को MBBS र MD/MS भर्ना गरेको स्रोतको जानकारी रहेको छ ।
मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अन्यको हकमा समेत विभागीय कारबाही अघि बढ्ने उनले बताए । कारबाही सिफारिसमा परेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाल लगायतलाई भने विश्वविद्यालयबाट कारबाही अघि बढाइने मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले बताएको छ ।
जाँचबुझ आयोगले विश्वविद्यालयका मापदण्ड नपुगेको विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको आरोपमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजुलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान संकायका डीन रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आयोगले बुझाएको थियो ।
तीन महिनामा सक्ने भनिए पनि प्राविधिक कारणवश आठ महिना लम्बिएर बनाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन जाँदा देउवा उल्टै बिच्किएका थिए । उनले त्यसमा कारबाही सिफारिश गरिएका पात्रको नाम सुन्नेबित्तिकै प्रतिवेदन बुझ्नै आनाकानी गरेका थिए । त्यसपछी फागुनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली आए । त्यसयता क्रमशः ओली, देउवा, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । धेरै शिक्षामन्त्री फेरिए पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया