मिडियाखबर
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणका लागि नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष २२ बुँदे व्यापक सुझाव पेश गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संघले नीतिगत निकासको माग गरेको हो।
घरजग्गा व्यवस्थापन, संस्थापक सेयर रूपान्तरण, कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ तथा ब्याजदर निर्धारण जस्ता संरचनात्मक समस्या सुधार्न राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउनुपर्ने संघको ठहर छ। हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र कर्जा असुलीमा आएको कठिनाइका कारण बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ सम्पत्ति निष्क्रिय हुँदा वित्तीय प्रणालीमै दबाब बढेको संघले जनाएको छ।
ऋण असुली हुन नसकेपछि बैंकहरूले धितोमा लिएको घरजग्गा सकारेर राख्नुपर्दा हाल करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। बजार मन्दीका कारण उचित मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी यस्ता सम्पत्तिलाई भाडा वा लिजमा दिन पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ।
यसका साथै सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पूरा भएका संस्थापक सेयरलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा क्रमशः साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गरिएको छ। यस व्यवस्थाले पुराना लगानीकर्तालाई निकास दिने र बजार तरलतासँगै लगानी आकर्षण बढाउने संघको दाबी छ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा ५.४१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै संघले एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने पूर्ण प्रोभिजनिङको व्यवस्थालाई तीन वर्षसम्म विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। निष्क्रिय वर्गमा गएको कर्जा पुनः नियमित भए पनि थप तीन महिना सोही वर्गमा राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक असर पारेको भन्दै पुनरावलोकन माग गरिएको छ।
ब्याजदरलाई बढी यथार्थपरक बनाउन आधार दर (बेस रेट) गणना गर्दा सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन लागत तथा निक्षेप सुरक्षण प्रिमियमलाई पनि समेट्न दिनुपर्ने संघको भनाइ छ। अनिवार्य ५ प्रतिशत रहेको विपन्न वर्ग कर्जाको सीमालाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्न समेत सुझाव दिइएको छ।
डिजिटल बैंकिङतर्फ प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य एसएमएस पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा मोबाइल एपमार्फत इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिन र क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी तुरुन्त लागू गर्न माग गरिएको छ। सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि बैंक र प्रहरीबीच साझा सूचना प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने संघको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, ऋणपत्रका लागि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ राख्ने बाध्यता हटाएर उक्त रकम बोनस सेयरमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र पीई/भीसी फन्डमा बैंकको ५ प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सहरी क्षेत्रमा बैंक शाखा खरिद–बिक्री र कन्सोलिडेसन प्रक्रिया खुला गर्न तथा १० वर्षको निष्क्रिय खातालाई ५ वर्षमै बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले आग्रह गरेको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया