☰ open

मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन

१७ घण्टा
मिडियाखबर

जनकपुरधाम १४ साउन २०८३,।

मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पूर्ण क्षमतामा सेवा सञ्चालन गरेसँगै स्थानीयहरुलाई निजी प्रयोगशालाको भन्दा न्यूनतम शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सहज भएको छ ।
बोलपत्र प्रक्रियामार्फत औषधि तथा केमिकल खरिद भएसँगै प्रयोगशालाले केही महिनादेखि पुनः पूर्ण क्षमतामा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा थालेको हो । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सो प्रयोगशालाबाट अहिले निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाभन्दा न्यूनतम शुल्कमा दैनिक पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् । मधेस प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक डा नागेन्द्र यादवका अनुसार प्रयोगशालाले विभिन्न २५६ प्रकारको परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

गत २०७८ साल कात्तिक १५ गते स्थापना भएको प्रयोगशालाले मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाको १३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालन गरी स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिँदै आएको निर्देशक डा यादवले बताए ।

प्रयोगशालाको जनकपुरधामस्थित प्रयोगशाला र विभिन्न पालिकाहरुमा सञ्चालित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्र आठ लाख ५५ हजार ५८२ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको निर्देशक डा यादवले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सो अवधिमा जनकपुरधामस्थित प्रयोशालाबाट दुई लाख तीन हजार ५८७ र स्थानीय तहरुमा सञ्चालित जनस्वास्थ्य प्रयोशालाबाट छ लाख ५१ हजार ९९५ जनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ ।
सो प्रयोगशालाले आव २०८२/८३ मा स्वास्थ्य परीक्षणबाट रु चार करोड ७६ लाख ५२ हजार ८७ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । निर्देशक डा यादवका अनुसार जनकपुरधामस्थित प्रयोशलामा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट रु दुई करोड ७५ लाख ५२ हजार ५२२ र स्थानीय तहमा सञ्चालित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट रु दुई करोड ९९ हजार ५६५ गरी रु चार करोड ७६ लाख ५२ हजार ८७ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
प्रयोगशालाले ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरुलाई शुल्कको ९० प्रतिशत र आपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा ल्याइएको ‘इन्टिग्रेटेड’ सेवा प्रणालीले सेवाग्राहीलाई एउटै स्थानबाट विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सुविधा दिएको छ । नेपालका धेरै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीले विभिन्न शाखा धाउनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था सेवामैत्री सुधारको उदाहरण भएको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया