शान्ति सैनिकमा महिलाको संख्या र सहभागिता बढाउन आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि महिला सैनिकहरूको संख्या र सहभागिता बढाउन आग्रह गरेपछि नेपाललाई समस्या परेको छ ।

सदस्य मुलुकहरूलाई सन् २०२८ सम्ममा मैदानमा सुरक्षामा खटिने महिला सैनिकमा १५ प्रतिशत र पर्यवेक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूमा २५ प्रतिशत महिलाको संख्या बढाउनका लागि आग्रह गरेको हो । राष्ट्रसंघले भनेअनुसार सैनिकमा महिला संख्या पु¥याउन नेपाली सेनालाई चुनौती भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाली सेनाको संख्या हाल करिब ९६ हजार छ । करिब ७ हजार महिला सैनिक छन् । सेनाका अनुसार गत असारसम्म नेपालबाट १ लाख ४० हजार २ सय २ जना नेपाली सैनिकहरूले विश्वका विभिन्न ४३ मिसनहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि भाग लिएकोमा १ हजार ८ सय ३८ जना महिला सैनिक थिए, जुन १.३१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यस्तै, नेपाली सेनाले अहिले विश्वका विभिन्न ११ शान्ति स्थापनार्थ मिसनहरूमा आफ्नो ५ हजार ४ सय ६६ सैनिक खटाएको छ । जसमा २ सय ५० महिला सैनिक छन्, यो ४.५७ प्रतिशत हुन्छ । नेपालले अबको ६ वर्षमा धेरै संख्यामा महिला सैनिकहरूलाई शान्ति मिसनमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सेनाले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले ५ वर्षअघि नै वर्षको १० हजार शान्ति सैनिक पठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघलाई जानकारी दिइसकेको छ । २०२१ को डिसेम्बरसम्ममा शान्ति मिसनमा सेना पठाउने मुलुकहरूबाट ७.८ प्रतिशत महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

संघले भनेअनुसार शान्ति सैनिक बढी पठाउने मुलुकहरू बंगलादेश, इजिप्ट, इथोपिया, घाना, रुवान्डा, सेनेगल, भारत, पाकिस्तान लगायत मुलुकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । ‘यूएन पिस किपिङ’ ले सम्बन्धित मुलुकहरूले महिला सहभागितालाई लिएर खेलेको भूमिकामा प्रशंसा गर्दै थप महिला शान्ति सैनिकहरूलाई खटाउन र उनीहरूलाई अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ । बंगलादेश, नेपाल, इजिप्ट, इथोपिया, घाना, रूवान्डा र सेनेगललाई आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डमा ट्याग गरेर उक्त विषयमा जोड दिन आग्रह गरेको हो ।

महिला सैनिकहरूलाई यूएन मिसनमा पठाउने संख्या बढाउन नेपाली सेनालाई चुनौती छ । ‘एउटा पुरुष सैनिकले जागिर खाएको १५ वर्षसम्म पनि एक पटक यूएन मिसनमा जान पाएको हुँदैन । तर एउटा महिला सैनिक १५ वर्ष जागिर खाँदा तीन पटक शान्ति मिसनमा जाने अवसर हुन्छ । यसले गर्दा समस्या हुने देखिन्छ,’ सेना एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार एक पटक शान्ति मिसनमा जाँदा करिब २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुन्छ ।

‘कति सैनिकले त सेनाको तलबभन्दा पनि शान्ति सैनिकमै गएर पैसा कमाएर जीवन चलाउँछु भन्दै सेनामा भर्ना भएका हुन्छन् । आफू लामो समयसम्म पुरुष भएकै कारणले शान्ति सैनिकमा जान नपाउने र महिला सैनिकले भने सोही अवधिमा पटक–पटक यूएन मिसनमा गएर पैसा कमाउने अवसर पाउँदा भेदभाव भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । उनीहरूको माग पुरुष र महिला सैनिक समान रूपमा शान्ति मिसनमा जान पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिरहेको ती अधिकारीले बताए ।

यूएनले विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा सन् १९४८ देखि शान्ति सैनिक र पर्यवेक्षकहरू खटाउँदै आइरहेको छ । यूएनको आह्वानमा नेपालले सन् १९५८ देखि नेपाली शान्ति सैनिक द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा पठाउन थालेको हो । नेपालबाट पहिलो पटक सन् १९५८ मा ‘युनाइटेड नेसन्स् अब्जर्भर ग्रुप इन लेबनान’ मा नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक खटाएका थिए । नेपालले कन्टिन्जेन्टका रूपमा सन् १९७४ देखि नेपाली शान्ति सैनिकको फौज खटाएको हो ।

सन् १९७४ मा युनाइटेड ‘नेसन्स् इमर्जेन्सी फोर्स’ अन्तर्गत साइनाईमा नेपालको तर्फबाट पुरानो गोरख बटालियनले भाग लिएको थियो । त्यसयता नेपालले यूएन मिसनमा लगातार रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ । अहिले कंगोमा, दक्षिणी सुडान, पश्चिमी सहारा, इजरायल, लेबनान, माली, सिरिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, इराक र लिबियामा गरी ११ मिसनमा नेपाली सेना सहभागी भएको सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी नारायण सिलवालले बताए ।

यूएनले मिसनमा बढी महिला हुनु भनेको अझ प्रभावकारी शान्ति सेना रहेको दाबी गरेको छ । महिला शान्ति सैनिकहरूले समग्र शान्ति सेनाको कार्यसम्पादनमा सुधार, समुदायहरूमा अझ बढी पहुँच, मानवअधिकार र नागरिकहरूको संरक्षणमा मद्दत गर्ने र महिलाहरूलाई शान्ति र राजनीतिक प्रक्रियाहरूको अर्थपूर्ण हिस्सा बन्न प्रोत्साहित गर्ने यूएनले जनाएको छ । सुधारिएको सञ्चालन र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी, राम्रो पहुँच, विश्वास र आत्मविश्वासको निर्माण तथा द्वन्द्व रोक्न र कम गर्न मद्दत गर्न महिला सैनिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल अहिले यूएनमा बढी सैनिक पठाउने संख्याको दोस्रो नम्बरमा छ । त्यही अवस्थालाई कायम राख्नका लागि नेपालले अब महिला सैनिक भर्नामा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । ‘अब आवश्यक परे नेपालले बढी महिला सैनिकलाई भर्ना गर्न पनि पछि पर्नु हुन्न । यूएनको प्रावधानहरूलाई हेर्दा नेपालमात्र होइन, अब अन्य मुलुकले पनि बढी सैनिकहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भने, ‘तर कति संख्या थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा नेपालको सुरक्षाको आधारमा भर्न पर्छ ।’ बस्न्यात संख्या बढाउन खोजे पनि नेपालले आफ्नो परिस्थिति हेरेर यूएनलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्ने मान्छन् ।

अर्का पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल भने नेपाललगायत अन्य मुलुकहरूलाई यूएनले अनुरोध गरे पनि त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकहरूले कुरा गरेर शान्ति मिसनमा पठाउने बताए । ‘यूएनले भनेकै जस्तो गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर नेपालले सकेसम्म महिला शान्ति सैनिकलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘महिला शान्ति सैनिकहरू भन्नाले फिल्डमा खटिने मात्र होइन, अन्य कार्यालयहरूमा काम गर्नेहरू पनि हुन् ।’ उनले नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले यूएनको माथिल्लो तहमा दाबेदारी गरे तत्काल नै अवसर पाउने पनि बताए । ‘हाम्रोमा महिलाले कुनै पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गरे, छिटै अवसर पाउनेछन्,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक