मिडियाखबर
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसाथ आजदेखि राष्ट्रिय ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार ‘स्वच्छ प्रशासनको नयाँ सङ्कल्प’ अन्तर्गत सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू समेटेर यो अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
अभियानको औपचारिक उद्घाटन आज बिहान ८ः३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार सरकारी निकायमा न्यूनतम लागतमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइ मापदण्ड लागू गर्न जोड दिइएको छ । मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालयलाई स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण बनाउन विभिन्न व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र सङ्केत चिह्नहरू स्पष्ट र व्यवस्थित राख्नुपर्ने, चर्किएका तथा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रङरोगन गर्नुपर्ने, मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई आकर्षक तथा सफा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाई नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राख्नुपर्ने र दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शौचालयलाई महिलामैत्री, सेनेटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने छ । कार्यालयले कम्तीमा दुई प्रकारका फोहोरदानी राखेर कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्ने छ भने खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कार्यालय परिसरको एक सय मिटर वरिपरि नाली र ढल सफा गर्नुपर्ने, पार्किङ क्षेत्र व्यवस्थित गरी अव्यवस्थित तार तथा पोस्टर हटाउनुपर्ने, सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरी सेवाग्राहीले सम्मानित र व्यवस्थित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश दिइएको छ ।
अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्ने छ । प्रत्येक हप्ताको सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक रूपमा स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई दिइएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेवा प्रवाह, कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै यो मार्गदर्शन तयार पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया