मिडियाखबर
ललितपुर ३ मंसिर, २०८३
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विपद्ले जलवायु परिवर्तन र विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित तथा विकेन्द्रीकृत विकास, जोखिमअनुकूल पूर्वाधार र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नेविअप्र) ले बुधबार ललितपुरको झम्सिखेलस्थित स्क्वायर होटलमा आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् २०८३ : श्रृंखलाबद्ध रूपमा उत्पन्न हुने विपद् जोखिमबाट उत्थानशीलतातर्फ’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै डा. भट्टले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्ले नेपालको जलवायुजन्य तथा वातावरणीय जोखिम अपेक्षाभन्दा गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको बताए। प्रारम्भिक क्षति तथा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) अनुसार प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
डा. भट्टले जलवायु परिवर्तनका असरलाई विकास प्रक्रियाबाट अलग गरेर हेर्न नमिल्ने बताउँदै जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षित तथा विकेन्द्रीकृत विकास, वैकल्पिक पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको विकास र जोखिम-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माण तत्कालीन क्षति पूर्ति गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, यसले भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमसमेत न्यूनीकरण गर्ने गरी दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्नुपर्छ।
उनले कार्यशालाबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सिफारिसहरूले आगामी पुनर्निर्माण योजना, क्षेत्रगत प्रतिवेदन र नेपालको दीर्घकालीन विकासको दृष्टिकोण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा नेविअप्रकी कार्यकारी निर्देशक डा. शिखा थापा मगरले स्वागत मन्तव्य दिँदै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्ले नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, पहिरो, डेब्रिज बहाव, नदीको बहावमा परिवर्तन तथा पूर्वाधार क्षतिबीचको अन्तरसम्बन्ध उजागर गरेको बताइन्। उनले विपद्का कारण र त्यसबाट सिर्जित बहुआयामिक जोखिमको विश्लेषण गर्दै जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशील पुनर्निर्माण तथा विपद्-उत्थानशील विकासका लागि प्रमाणमा आधारित नीतिगत र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव तयार गर्नु कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिन्।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी), मनिला, फिलिपिन्सका प्रमुख जलस्रोत विज्ञ डा. रविन्द्र प्रसाद वस्तीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बहुआयामिक तथा श्रृंखलाबद्ध विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताए। उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई जलवायु परिवर्तन, हिमाली भू-प्रक्रिया, नदी प्रणाली र मानवीय हस्तक्षेपको अन्तरसम्बन्धबाट उत्पन्न जटिल विपद्का रूपमा व्याख्या गरे।
उनले यस्ता विपद्लाई अत्यधिक वर्षा वा कुनै एउटा कारणसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै हिमाली भौगोलिक संरचना, चट्टान तथा गेग्रानको बहाव, नदीजन्य प्रक्रिया र जोखिमयुक्त विकास अभ्यासको समग्र विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए। वैज्ञानिक अनुसन्धान, उन्नत अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार र क्षेत्रीय सहकार्यलाई दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विशेष अतिथि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख युवराज भूसालले पूर्वसूचना प्रणालीलाई सूचना प्रवाहमा मात्र सीमित नराखी समुदायको तयारी, सचेतना र प्रतिकार्य क्षमतासँग जोड्नुपर्ने बताए। उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन विपद्पछिको पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण योजना (पीडीआरपी) तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र तथा विज्ञ समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
प्राविधिक सत्रमा नेविअप्रका जल तथा जलवायु कार्यक्रम प्रमुख डा. दिवस बहादुर बस्न्यातले ‘जलवायु परिवर्तन, श्रृंखलाबद्ध बहु-विपद् जोखिम र पर्वतीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव विश्लेषण’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सामान्य बाढी नभई चट्टान र बरफ मिश्रित हिमपहिरोबाट सुरु भएर डेब्रिज बहाव हुँदै नदीय बाढीमा परिणत भएको श्रृंखलाबद्ध विपद् भएको विश्लेषण प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै, प्राध्यापक डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले सुरक्षित बस्ती, दिगो कृषि प्रणाली तथा विपद्-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमार्फत दीर्घकालीन उत्थानशील विकासको आवश्यकता औँल्याए। उनले जोखिमयुक्त बस्तीलाई वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षित पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणलाई आवास निर्माणमा मात्र सीमित नराखी जीविकोपार्जन, कृषि, रोजगारी तथा सामाजिक सेवासँग जोड्नुपर्ने बताए।
कार्यशालामा डेब्रिज बहावको प्रकृति तथा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभाव तथा उत्थानशील विकासका विषयमा तीनवटा समूह बनाएर छलफलसमेत गरिएको थियो। प्रा. डा. तारा निधि भट्टराई, डा. दिवस बहादुर बस्न्यात र प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले क्रमशः यी समूहगत छलफलको सहजीकरण गरेका थिए।
छलफलबाट डेब्रिज बहावसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने, जलवायु परिवर्तन र क्रायोस्फियरसँग सम्बन्धित जोखिमको एकीकृत अध्ययन गर्ने, विद्यमान संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका थिए।
कार्यशालाले हिमनदी प्रणाली अन्तरदेशीय प्रकृतिको भएकाले नेपाल, चीन र भारतबीच सहकार्य तथा समन्वय बढाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दीर्घकालीन तथा स्थानविशेषका तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र नदीले थुपारेका बालुवा, गिट्टी तथा अन्य गेग्रानको वातावरणमैत्री उपयोगका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वित नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यसैगरी, प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनर्स्थापना, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागिता र समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षको संरक्षणलाई पुनर्निर्माणको अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमको समापन गर्दै नेविअप्रका संस्थापक सदस्य तथा वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ डा. नवराज खतिवडाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रणालीगत सोच, प्रभावकारी शासन र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता औँल्याए। उनले विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा भौगोलिक र विपद् जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
नेविअप्रले वि.सं. २०६० मा गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा स्थापना भएदेखि नै प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। संस्थाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, वातावरणीय दिगोपना तथा सार्वजनिक नीतिका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको जनाएको छ।


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया