मिडियाखबर
काठमाण्डौ ३ जेष्ठ २०८३,
विकास आयोजनाहरू अदालती मुद्दाका कारण वर्षौंसम्म ठप्प हुने र लागत अर्बौंले बढ्ने समस्या समाधान गर्न सरकारलाई विशेष सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ तयार पारी मन्त्रीलाई बुझाएको हो।
समितिका संयोजक कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गाना रहेका थिए। समितिमा सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला, विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरू तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने विषय विज्ञको रूपमा सदस्य थिए।
प्रतिवेदनले नेपालमा विकास आयोजनाहरू असफल हुनुको प्रमुख कारण ‘अदालती ढिलाइ’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियाका साना–साना विवादले अदालत प्रवेश पाउँदा अन्तरिम आदेशका कारण दशकौंसम्म निर्माण कार्य रोकिने परिपाटीले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको उल्लेख छ।
समितिले सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी पुल र विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाका उदाहरण दिँदै यस्ता विवादले १० वर्षसम्म आयोजना लम्बिँदा लागत दोब्बर–तेब्बर बढेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र हेर्ने छुट्टै शक्तिशाली र विशिष्टीकृत ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ। यसमा कानुनी विज्ञसँगै इन्जिनियरिङ, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रका विशेषज्ञ सदस्य रहनेछन्। न्यायाधिकरण गठन नभएसम्म सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ तोक्नुपर्ने र मुद्दा दर्ता भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। फैसला भएको २१ दिनभित्र पूर्णपाठ तयार पार्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनले ‘काम नरोकिने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्न जोड दिएको छ। मुआब्जा वा भुक्तानी विवादमा रकम एस्क्रो खातामा जम्मा गरेर निर्माण कार्य निरन्तर अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई महिनाभित्र अन्तिम फैसला हुन नसकेमा उक्त आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिएर मात्र यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, अदालतका नियमावली र मध्यस्थता ऐनसहित दर्जनौं कानुनमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने सूची पनि बुझाएको छ। न्यायाधीशहरूलाई पूर्वाधार निर्माण, खरिद सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कानुनसम्बन्धी अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मुद्दा अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनले भारतको नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल र सिङ्गापुरको सिटुएसन अफ पेमेन्ट एक्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै नेपालले पनि यस्तै विशिष्टीकृत कानुन र न्यायिक संयन्त्रको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया