मिडियाखबर
रिसब गौतम
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरिसकेको छ । बजेटका प्राथमिकताहरू समेत सार्बजनिक भइसकेका छन् । बजेट तिव्र्ररूपमा बन्ने क्रममा छ । बजेट सम्बन्धमा विभिन्न वृत्तमा छलफल र सुझाव प्रेषित गर्ने कार्य पनि भइरहेका छन् ।
आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न संघ, संस्था, वर्ग, पक्ष, समुदाय सबैका आ-आफना तर्क, अपेक्षा र मागहरू छँदैछन् । समग्रमा बजेटले सबैका आशा र अपेक्षामा मल्हम लगाउनु पर्छ । अर्थात्, बजेटले आम जनतालाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले काम गरेर देखाउने सबैभन्दा ठुलो औजार पनि हो बजेट । बजेटले ३ करोड नेपालीको भात-भान्सादेखि दैनिक जनजीवनमा पनि प्रभाव पार्दछ । बजेटले जनताका सपनाहरू पुरा गर्ने दायित्व बोकेको हुनुपर्छ । त्यसकारण बजेट देशको अत्यन्त महत्वपुर्ण कार्यक्रम हो । फलत बजेटको विषयमा सघन बहस, छलफल आवश्यक हुन्छ ।
बजेट बनाउने कार्यदलले जे देख्छ, सरकारी पदाधिकारी, मन्त्री, सासंदहरूले जे देख्छन् । जनताको पिडा, मर्का वा आवश्यकता त्योभन्दा पृथक पनि हुन सक्छन् । सुगमदेखि दुर्गमसम्मका जनताको आवश्यकयता, पिडा, मर्का बुझन् बृहत्तर कोणबाट आउने सुझाव, तर्क, तथ्य, छलफल महत्वपुर्ण हुन्छ । ती सबै कोणबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गरेर बजेट आउनु पर्छ ।
हुन त विद्वान् कहलिएका अर्थमन्त्रीले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याउने यसपटकको बजेट रुपान्तरणकारी हुने बताएका छन् । उनले बजेटले विगतको जस्तो ट्रेन्ड तोड्ने बताएका छन् । तर देशको वस्तुगत अवस्था भने उनले भनेजस्तो कायापलट हुने खालको छैन । किनकि देशको राजस्वको स्रोत अत्यन्त कमजोर छ । जेनजी आन्दोलनपछि ब्यवसायिक वातावरण झन् भत्केको अवस्था छ । त्यसमाथि नयाँ सरकारले विभिन्न अनुसन्धानमा ब्यवसायीमाथि धरपकड सुरु गरेपछि ब्यवसायी त्रसित पनि छन् । भएका उद्योग कलकारखाना पनि आधा मात्र क्षमतामा सञ्चालित छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरू भन्दा राजस्वको स्रोत खुम्चिएको अवस्था छ । गत वर्ष राजस्व करिव १२ खर्ब भन्दा केही बढी संकलन भएकोमा चालु खर्च अर्थात् सरकार सञ्चालन खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको थियो । यसरी सरकारको आम्दानीले चालु खर्च नधान्ने अवस्था अहिले छ ।
चालु खर्चतर्फ नै नेपालले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्ममा २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड नाघिसकेको छ । सरकारले विकास बजेट भन्दा वित्त ब्यवस्थापन (ऋणको सावा ब्याज तिर्न छुट्याइने रकम) तर्फ बढी रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । विकास बजेट ३ खर्ब हाराहारी छुट्याइने गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ठेक्कापट्टाको काम अघि नबढ्दा ६०-६५ प्रतिशत पनि खर्च नहुने अवस्था छ । अर्थात्, सरकारले बार्षिक २ खर्ब रकम पनि विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैन । त्यो खालको अवस्था विधमान छ । देशको आम्दानी र खर्चको यो खालको नाजुक अवस्थाबीच सरकारले सर्लक्कै कायाकल्प हुनेगरी रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने कुरा गफ सिवाय केही होइन । किनकि विगतका पनि बजेट निहित कार्यक्रमहरू नराम्रा होइनन् । बजेट जहिल्यै सुन्दा गुलियो या मिठो नै आउने गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भने सधैं कमजोर नै रहने गरेको छ । यो वास्तविकता आम जनताले बुझेका छन् ।
अहिले ९० लाख नेपालीहरू मुलुकबाहिर छन् । यसअघिका सरकारले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन नसक्दाको परिणाम हो यो । बेरोजगार वा गरिव हुनु भनेको आजको आधुनिक, प्रतिष्पर्धी युगमा नरकबराबर हो ।
मुख्य कुरा.. नयाँ सरकारले सुरुवातदेखि नै ब्यवसायिक वातावरण बनाइरहेको छैन । गलत गरेका ब्यवसायीहरूलाई सुन्ने भन्दा एकैचोटी थुन्ने र अदालतले धरौटीमा छाड्नुपर्ने अवस्था छ । मुलरूपमा हिजोको फोहोर सफा गर्ने नाममा ब्यवसायिक वातावरण भत्काउने, रोजगारीका अवस्था भताभुंग बनाउने गर्नु हुँदैन । एउटा ब्यवसायीलाई एक हिसाबले साधारण ब्यक्तिसरह मात्र सोचेर पनि हुँदैन । उसले समाजमा सिर्जना गरेको हजारौँ रोजगारीले लाखौँको भान्सा-चुलो चलेको हुन्छ । त्यसकारण व्यवसायिक वातावरण समृद्धिको मुल ढोका हो । सरकारले ब्यवसायिक वातावरण जगाउने, शेयर लगानीकर्ताहरू उत्साहित बनाउनेगरी बजेट बनाउनु पर्छ ।
वर्तमान नेपालको मूल समस्या भनेकै बेरोजगारी हो । त्यसमा पनि शैक्षिक बेरोजगारी ज्यादा हो । हो, यही जरोलाई टेकेर बजेट बनाइनु पर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि नेपालमा विगतमा धेरै काम भएका हुन् । काम मात्र नभएर सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि धेरै भए, जसले गर्दा नेपालमा आजको अवस्था आइपरेको हो ।
उद्यमशीलता र रोजगारी समृद्ध नेपाल बनाउने कुराको कडी हुन् । जतिसुकै पुर्वाधार विकास भएपनि रोजगारी भएनन् भने, उद्यमशीलता मौलाएन भने जनतामा निराशा फैलिन्छ । त्यसकारण यसपटकको बजेट बेरोजगारी समस्या हल गर्नेगरी र उद्यमशीलता मौलाउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आउनु पर्छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । त्यो भन्दा पनि देशकै पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्छ । उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हुनुपर्छ । त्यो नभए फेरिपनि जेनजी आन्दोलनहरू भइ नै रहन्छन् । देशले विध्वंसको भारी बोकिरहनु पर्नेछ । जनयुद्धहरू दोहोरिनेछन् । सामाजिक रुपमा आर्थिक असमानता बढी नै रहनेछ ।
तर देशमा रहे-भएका युवा वा काम गर्नसक्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिने, उद्यमी ब्यवसायी बनाउनेतर्फ सोच्न सकियो भने त्यसले तमाम असमानता, विद्रोह वा विध्वंसका कारणहरू मत्थर गर्नेछ । रोजगारी र अवसरहरूले मानिसहरू आफै आफ्ना स्तरोन्नति गर्नेछन् । अहिले ९० लाख नेपालीहरू मुलुकबाहिर छन् । यसअघिका सरकारले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन नसक्दाको परिणाम हो यो । बेरोजगार वा गरिव हुनु भनेको आजको आधुनिक, प्रतिष्पर्धी युगमा नरकबराबर हो । सरकारले युवाहरूलाई बेवास्ता गरेर सधैं नरकतुल्य जीवन जिउन बाध्य पार्नु हुन्न, विदेशीको दैलो चहार्ने बनाउनु हुँदैन । विगतको र अहिलेको बजेटमा यही फरक हुनुपर्छ । बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने गरी सोचिनुपर्छ ।
बेरोजगार भएपछि मानिसहरू अराजक गतिविधिमा अल्झिने सम्भावना रहन्छ भने कामकाजी हुँदा मान्छेको ध्यान आफ्नो कर्तब्यपालनातर्फ हुनेछ । त्यसैले आगामी बजेटमा व्यवसायिक वातावरण बनाउने, उद्यमी बन्नका लागि युवाहरूलाई ब्यापक सिप, बिउ पुँजी र तालिम दिने गरी बजेटमा ठुलो कोष छुट्याउन जरुरी छ । हालका वर्षहरूमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट वार्षिक ३–४ हजारलाई पनि नयाँ रोजगारी दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले जिडीपीको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, तर निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी वातावरण बनाउन सकेको छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक ५ लाख हाराहारी नयाँ युवाहरू श्रम बजारमा आउँछन् तर बजेटको प्राथमकिता भने सधैं अर्कैतिर हुन्छ । त्यसपछि युवाहरू झोलीतुम्बा बोकर विदेशीका आँगन टेक्न विवश हुन्छन् । हो, त्यस्तैखाले बजेट ल्याउने हो र त्यसैलाई रुपान्तरणकारी भन्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने ठुला कुरा नगरी देशको भयावह बेरोजारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यसपटकको बजेटलाई युवामुखी र बेरोजगारी समस्या हल गर्नमा केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया