मिडियाखबर
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको नवगठित सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालेको छ । शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले शुक्रबार नै स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण योजना अघि सारिएको छ । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारका अनुसार, यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ दिनभित्रै अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा कानुन, वित्त, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश हुनेछन् ।
छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा अघि बढाइने भएको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया